धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार दुई महिनादेखि बजेटविहीन अवस्थामा छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित हुन नसक्दा प्रदेश सरकार उधारोमा सञ्चालन भइरहेको छ भने प्रदेशका कर्मचारीले समेत दुई महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन् ।

बजेट निकासा तथा सरकारी रकम खर्च गर्ने कानुनी आधार नहुँदा प्रदेशका मन्त्रालयदेखि मातहतका कार्यालयसम्मका नियमित काम प्रभावित भएका छन् । विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालनमा समस्या हुनुका साथै कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक दैनिक खर्च व्यवस्थापन गर्नसमेत कठिनाइ भएको छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव ताराकुमारी जोशीका अनुसार बजेट अभावका कारण कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्रीसमेत उधारोमा ल्याउनुपरेको छ ।

‘बजेटै नभएकाले प्रायः सबै खर्च ठप्प छ । तर, कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्री उधारोमा ल्याएर काम चलाइएको छ,’ उनले भनिन् ।

बजेटविहीनताको प्रत्यक्ष असर प्रदेशका कर्मचारी तथा विकास आयोजनामा परेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, धनगढीका सूचना अधिकारी बलदेव कापडीका अनुसार प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीले दुई महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन् ।

‘कर्मचारीले दुई महिनाको तलब पाउनुभएको छैन । विकास निर्माणका काम पनि प्रभावित भइरहेका छन् । बहुवर्षीय आयोजनाका काम निर्माण कम्पनीले गरिरहे पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्,’ कापडीले भने ।

बजेट पारित हुन नसक्दा प्रदेश सरकारका नियमित प्रशासनिक गतिविधि, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित आर्थिक दायित्व व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । निर्माण कम्पनीले काम जारी राखे पनि समयमै भुक्तानी हुन नसक्दा आयोजना कार्यान्वयनमा थप समस्या आउन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सुदूरपश्चिममा बजेट शून्यताको अवस्था यसअघि पनि देखिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तत्कालीन प्रदेश सरकारले समयमै बजेट पारित गराउन नसक्दा प्रदेश करिब दुई महिना बजेटविहीन बनेको थियो । त्यसबेला ४ असोजमा नयाँ बजेट ल्याएर बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य गरिएको थियो ।

यसपटक भने सरकारले बजेट पुनर्लेखन गरेर प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । असोज दोस्रो सातासम्म नयाँ बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको जनाइएको छ । तर, प्रदेश सभाबाट बजेट पारित नभएसम्म कर्मचारीको तलब, प्रशासनिक खर्च तथा विकास आयोजनाको भुक्तानीसम्बन्धी अन्योल कायमै रहनेछ ।

यसैबीच, बजेट शून्यताको अवस्था तत्काल अन्त्य गर्न नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलले सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले आगामी १५ असोजभित्र प्रदेश सभाबाट बजेट अनिवार्यरूपमा पारित गरी पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसँग माग गरेको हो ।

नेपालीहरूको महान् चाडपर्व नजिकिँदै गएको अवस्थामा बजेट अभावका कारण प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने अत्यावश्यक सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित हुन थालेको भन्दै कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलले वर्तमान सरकारले प्रतिपक्षको रचनात्मक भूमिका र सहभागितालाई निरन्तर बेवास्ता गर्दै आएको आरोप लगाएको छ । प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरी बजेट पारित गर्ने वातावरण निर्माण गर्नसमेत कांग्रेसले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

बजेटसम्बन्धी विवाद समाधान गरी प्रदेश सभाबाट बजेट पारित नभएसम्म प्रदेश सरकारको आर्थिक तथा प्रशासनिक गतिविधिमा देखिएको अवरोध हट्न नसक्ने कांग्रेसको भनाइ छ । तत्काल राजनीतिक सहमति जुटाएर बजेट पारित गर्न सरकारमाथि दबाब बढेको छ ।