कैलाली- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विगत सात महिनादेखि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मन्त्री विहीन छ । अहिले सम्म यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहको काँधमा छ ।

सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहभागी नहुँदा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी अहिले सम्म मुख्यमन्त्री शाह आफैले लिइरहेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री सरकार विस्तार गर्न तयार भएपनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भित्रैको विवादका कारण हुन सकिरहेको छैन । यसैबीच शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरि चाँडै सरकारलाई पूर्णता दिने उद्देश्य सहित मुख्यमन्त्री शाह काठमाडौँ प्रस्थान गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीसँगै अर्थमन्त्री नरेश बहादुर शाही पनि काठमाडौँ जान लागेका हुन् । यस अघि १० गते नै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश देउवा काठमाडौँ गइसकेका छन् । सोही दिन नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरी पनि कैलालीबाट काठमाडौँ गएका हुन् ।

आज मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री पनि काठमाडौँ पुगेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।

‘मुख्यमन्त्री ज्यू र अर्थमन्त्री ज्यू आज जाँदै हुनुहुन्छ। भौतिक मन्त्री अस्ति जानुभयो’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘रेशम चौधरी पनि अस्ति जानुभएको हो उहाँहरू काठमाडौँमा शीर्ष नेताहरूसँग बसेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विस्तारको छलफल गर्ने कुरा छ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सोमबार नागरिक उन्मुक्ति पार्टी १ मन्त्री र १ राज्य मन्त्रीसहित सरकारमा जान तयार भइसकेका थिए । तर, रेशम चौधरीले २ मन्त्रालय नभए सम्म सरकारमा सहभागी नहुने बताएपछि अन्तिममा सरकार विस्तार हुन सकेको थिए । अब काठमाडौँबाट फर्किए लगत्तै सरकार विस्तार हुने दाबी गरिएको छ ।

‘कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग हामीले २ मन्त्रालय पाउने सहमति भइसकेको छ त्यसैले २ मन्त्रालय नभए सम्म हामी सरकारमा सहभागी नहुने कुरा हो ’ नागरिक उन्मुक्तिका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले भने ‘केन्द्रीय सहमति अनुसार सुदूरपश्चिममा सरकार विस्तार हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’

अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा २ मन्त्रालय खाली छन् । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय ७ महिना देखी मन्त्री विहीन छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पृथ्वी बहादुर सिंहको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि मन्त्रीविहीन छ । अहिले नागरिक उन्मुक्ति ती दुई मन्त्रालय आफ्नो भागमा पर्नु पर्ने अडानमा छ ।

यता मुख्यमन्त्री शाह भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कांग्रेसलाई नै राखेर नागरिक उन्मुक्तिलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मात्रै दिन तयार भइरहेका छन् । दुबै मन्त्रालय नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई दिएर सरकारमा सहभागी गराउने वा एउटा मन्त्रालयमा मनाउने भन्ने बिषयमा शीर्ष नेताहरू बिच छलफल गर्ने बताइएको छ।