धनगढी- पैसा नपाउने भएपछि निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले प्राधिकरणलाई विद्युत् उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेको छ । गत पुस पहिलो साता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उक्त आयोजनामा रहेको ४.७१ मेगावाटको पावर प्लान्टको उद्घाटन गरिसकेका छन् ।

अहिले आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गरेर आन्तरिक रूपमा खपत गर्दै आएको छ । तर, प्राधिकरणलाई बिजुली दिन सुरु गरेको छैन ।उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नुअघि अहिले ‘इलेक्ट्रिक र मेकानिकल’ प्रणालीको परीक्षण कार्य भइरहेको छ ।

रानी जमरा सिँचाइ आयोजनाको बाँधस्थल चिसापानीस्थित कर्णाली नदीदेखि नहरमार्फत लगिएको पानीबाट जानकी गाउँपालिकाको कटासेमा निर्मित आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु गरिएको हो । आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर नवीन पौड्यालले प्राविधिक परीक्षण कार्य सकिएपछि उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने बताए ।

‘विद्युत् उत्पादन सुरु भइसक्यो । उत्पादित विद्युत्बाट हाइड्रोपावरको कार्यालयमा बत्ती बाल्न थालिएको छ,’ उनले भने, ‘परीक्षणका क्रममा रहेकाले प्रसारण लाइनमा जोड्न नमिलेको हो, विद्युत् उत्पादन गर्ने इलेक्ट्रिक र मेकानिकल सिस्टम परीक्षण सकिएपछि उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्छौँ ।’

परीक्षणको काम सकिएपछि रानी जमराबाट उत्पादित विद्युत् लम्कीस्थित विद्युत् प्राधिकरणको सबस्टेसनमा जोडिनेछ । ‘पैसा नआउने भएर प्राधिकरणलाई बिजुली उपलब्ध नगराएको होइन । प्राधिकरणको ग्रिडमा बिजुली जोड्न केही सामग्री थप्दै छौँ । केही दिनमै त्यो काम सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि विद्युत् उत्पादन सुरु हुन्छ । त्यसपछि प्राधिकरणलाई बिजुली उपलब्ध गराउँछौँ ।’

हिउँदका कारण अहिले प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली आयात गरिरहेको छ । त्यो विद्युत् उपलब्ध भएमा आन्तरिक माग धान्न सहज हुने र आयात गर्दा बिदेसिने मुद्रा पनि कम हुने प्राधिकरणको विश्वास छ । ४.७१ मेगावाट विद्युत्ले दुई जिल्लाको घरायसी माग ९लोड० धान्न सक्छ । ‘अहिले हिउँदमा यो बिजुलीको छुट्टै महत्व छ । तर, आयोजनाले उक्त बिजुली उपलब्ध गराएको छैन,’ प्राधिकरणका उच्च अधिकारीले बताए ।

सरकारले नै बनाएको हुनाले उक्त बिजुली प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने प्राधिकरणको दाबी छ । आयोजनालाई पैसा नबुझाए पनि प्राधिकरणले सरकारले त्यसबापतको राजस्व भने बुझाउनुपर्नेछ । तैपनि, आयोजनाले बिजुली उपलब्ध नगराएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । यद्यपि, आयोजनाले प्राधिकरणलाई निःशुल्क बिजुली दिन नहुने भन्दै उचित निकास निकाल्न विभागमा आग्रह गरेको छ ।

‘कम्पनी मोडलमा हुन्छ वा बोर्ड नै बनाएर हुन्छ । व्यावसायिक ढंगले नै आयोजना सञ्चालनका लागि नीतिगत निर्णय गर्न विभागलाई आग्रह गरेका छौँ,’ आयोजनाका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सिँचाइ नीतिमा बोर्ड बनाएर नै सिँचाइ आयोजनाको पावर प्लान्ट सञ्चालन गर्ने परिकल्पना छ, सोहीअनुसार बोर्ड बनाउन प्रस्ताव गरेका छौँ ।’