धनगढी- भजनी नगरपालिका वडा नं. १ को पिसिओ टोलका ३७ र मटखोद्नी टोलका १३ परिवार बाढीपीडितले भजनी नगरपालिकालाई २०७७ सालदेखि नियमित रुपमा बहाल बिटौरी कर तिर्दै आएका छन् । नगरपालिकाले २०७७ सालमा १२ वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको चार किल्ला प्रमाणित गरी वार्षिक ३० रुपैयाँका दरले बहाल बिटौरी कर लिंदै आएको छ ।

नगरपालिकाको सिफारिसमा ति परिवारले भूमि आयोगबाट जमीनको निस्सा प्राप्त गरेका छन् भने आयोगले ती टोलको जमीन पनि नापजाँच गरेको छ । तीन बस्तीहरुमा सडक, विद्युत र खानेपानीको सुविधा पुगेको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपाल र मावनअधिकारवादी संस्थाहरुले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार ती टोलहरुमा २०५९ र २०६४ सालदेखि बाढीपीडित परिवार बसोवास गर्दै आएका छन् । ‘उनीहरूले स्थानीय सरकारकै सिफारिसमा भूमिहीन सुकुम्वासीको पहिचान खुल्ने निस्सा प्राप्त गरेको, कतिपय वसोबास गर्दै आएको जमिनको चारकिल्ला प्रमाणित समेत गरिएको कागजी प्रमाण, पानी, बिजुली, फोहरमैला संकलन लगायत सेवा सुविधाको कागजी प्रमाण स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराएको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बासिन्दाहरूको भूमि तथा आवास सम्बन्ध स्थापित रहेको पाइयो ।’
लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेको र सो ठाउँमा आबासीय भइसकेको प्रमाण स्थानीय सरकारले दिएपनि ती टोलका बासिन्दाको घरमा डिविजन वन कार्यालय पहलमानपुर र मोहन्याल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गत असार ११ गते डोजर चलाएको छ । संयुक्त बस्ती रक्षकसंघर्ष समितिका संयोजक बसन्त नेपालीले यि दुई वटा वस्ती नाप नक्सा पनि भइसक्दा समेत वन कार्यालयले बिना सूचना डोजर चलाएर घर भत्काएको बताए । उनले वन कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा २०७७ सालपछि बसोबास गरेको बस्ती हटाइने उल्लेख गरिएको भएपनि पुरानो बस्ती पनि उजाडिएको बताए ।

उनले भूमि आयोगबाट निस्सा प्राप्त गरी नापजाँच भइसकेको, भजनी नगरपालिकालाई त्यस ठाउँको जग्गा र घरको बहाल विटौरी कर तिरेको बताए । ‘२०७७ सालदेखि बसोबार गरेको क्याम्पस टोलका ३८ घरधुरी र रेञ्जपोष्ट टोलका १८ घरधुरी हटाउने १५ दिने सूचना गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘टोलबासी ढुक्क भएर कामकाजमा बाहिर गएको बेला सामुदायिक वनका चौकीदार आएर एक घण्टा अगाडि मात्रै घर खाली गर्न भनेको थियो । घरमा बृद्ध र बालबालिका मात्रै रहेकाले अन्न, कपडा र अन्य जिन्सी तथा नगद स्याहार्न नपाउँदै वन कार्यालयले डोजर चलायो ।’
नेपालीका अनुसार नयाँ वसेको क्याम्पस र रेञ्जपोष्ट टोलमा सबेका परिवारहरु आफ्नो पुरानै ठाउँमा फर्किसकेका छन् । ति टोल बसेको ठाउँमा वनले घेरबार गरी बृक्षारोपण गरेको छ । तर पुरानो बस्ती (पिसिओ टोल र मट्नखोद्नी टोल) का बासिन्दा अझै त्यही ठाउँमा पाल टाँगेर बसेका छन् । नगरपालिका, संघर्ष समिति र सरोकारवालाहरुको छलफलबाट साउन १८ गते तत्काल त्यसबाट नहटाउने सहमति भएको नेपालीले बताए ।

राज्यद्वारा घर भत्काइएका पीडितहरुको अवस्था अध्ययन टोलीमा रहेका इन्सेक सुदूरपश्चिम कार्यालयका अधिकृत कृष्णबहादुर विकले मोहन्याल सामुदायिक वन नजिकको पिसिओ टोल र मट्खोद्नीका ५० परिवारले बसेको जमीन वन क्षेत्र नरहेको बताए । उनले राज्यको दोहोरो चरित्रका कारण त्यहाँका बासिन्दाले वित्थामा दुःख पाइरहेको बताए । ‘प्रक्रिया पुरा नगरेर वनले नागरिकलाई उठिबास लगाएको छ,’ उनले भने, ‘कसैको जमीन छदैछ भने उनीहरुकै ठाउँमा सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्था गरेर हटाउनुपर्ने थियो । बसेको ठाउँ नगरपालिका वा वन कसैको पर्यो भने त्यही दिनुपर्छ भन्ने छैन । अर्को ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । उचित व्यवस्थापन नगरी हचुवाको भरमा नागरिकलाई बाँच्नै गाह्रो हुने गरी सामुदायिक वनको नाममा विचल्ली पार्ने काम गरिएको छ । सरकारले काम गर्दा नागरिकको आधारभूत अधिकारमा कुनै पनि खालको समस्या नगर्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।’

भजनी नगरपालिकाका नगरप्रमुख केवल चौधरीले पनि पिसिओ टोल र मट्खोद्नी टोल वन क्षेत्र नरहेकोले नगरपालिकाले चार किल्ला प्रमाणित गरेर बिटौरी कर लिइरहेको बताए । उनले २०७७ देखि बसेकालाई मात्रै हटाउने भनेर कुरा गरिएपनि मतखोद्नी र पिसिओ टोलमा विना सूचना डोजर चलाएकोमा आफू दुःखी भएको बताए ।

नगरप्रमुख चौधरीका अनुसार पिसिओ भन्ने ठाउँ तत्कालीन भजनी गाविसको कार्यालय भवन बनाउन छुट्याएको ठाउँ हो । गाविस भवन बनाउन इँटा खसाइसएको भएपनि संकटकाल लागेपछि भवन बनाउन सकिएको थिएन । संकटकालको बेलामा त्यहाँ माइन बिछाइएको थियो । ‘त्यो जमीन मुक्त कमैयालाई दिन कित्ता काट गरिएको थियो,’ नगरप्रमुख चौधरीले भने, ‘माइन बिछाएको हुनाले मुक्त कमैयाँहरु बस्न मानेनन् । त्यसपछि कित्तालाई बदर गरियो । त्यो जमीन खाली थियो । २०६४ मा बाढी पीडितलाई बसालियो । पिसिओ भएको ठाउँमा बस्ती बसेपछि पिसिओ टोल भनियो । यो बेलासम्म म शिक्षक थिए । राजनीतिमा थिएन । यो जमीनको ईतिहास हेर्दा वन क्षेत्र भित्र पर्दैन भन्ने भएपछि भजनी नगरपालिकाले फाराम भराएर निस्सा बाँडेको रहेछ । त्यो बस्तीमा बाटो बनाइएको छ । विजुली वत्ति लगाइएको छ । खानेपानी व्यवस्था गरिएको छ । सम्पूर्ण सुविधाहरु उहाँहरुलाई नगरपालिकाले दिएको छ । अझै पनि बीचमा रोड छ । त्यसको पश्चिमतिर मुक्त कमैया बस्ती छ । मुक्त कमैयालाई दिने भनिएको जमीन कित्ता काट बदर गरी फेरि जंगल कायम गरिएको छ भने हामी जान्दैनौं । वन कार्यालयले त्यति बेलाको नक्सा र निर्णयहरु पनि हेर्नुपर्छ । सामुदायिक वनले त्यो ठाउँलाई आफ्नो दावी गरेर त्यो वस्तीलाई हटाएको छ ।’

डिविजन वन कार्यालय पहलमानपुरका वन अधिकृत रामविचारी ठाकुरले वन कार्यालयको पहिलो काम अतिक्रमण हटाउने र वन संरक्षण गर्ने रहेकोले वन क्षेत्रको जमीन खाली गराएको दावी गरे । उनले बाढीपीडित भए बाढी सकिए पछि आफ्नो ठाउँमा फर्किनुपर्नेमा ठाउँ नछोडेर त्यही बसोबास गरेकाले बारम्बार ठाउँ खाली गर्न भनेपनि खाली नगरेकाले डोजर चलाउनु परेको दावी गरे । उनले आफूहरुलाई त्यो ठाउँ वनको रहेको मात्रै थाहा भएको बताए । ‘नगरपालिकाले जहाँको पनि कर लिइदिन्छ,’ वन अधिकृत ठाकुरले भने, ‘वन कार्यालयको त्यो करसंग सम्बन्ध हुँदैन । वनको जग्गामा बसेको कर लिनु नै गैरकानुनी हो । तैपनि उहाँहरुले लिइराख्नु भएको छ । खै के हिसाबले लिइराख्नु भएको छ ? वनको क्षेत्रमा कसैलाई बसाएर कर लिन्छ भने गैरकानुनी हो ।’

उनले सर्वोच्च अदालतको संवैधानि इजलासले भूमि आयोग दुई महिना अगाडि खारेज गरिसकेको जिकिर गर्दै त्यो आयोगले गरेका हरेक गतविधिहरु र कानुन समेत खारेज भइसकेकोले भूमि आयोगको निस्सा र नापजाँचको आधारमा वस्ती जोगाउन नसकिने बताए । ‘भूमि आयोगको नाममा कसैले पनि वन क्षेत्रमा बसोबास गर्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘भूमि आयोगको ऐनमा पनि वन क्षेत्र नापजाँच गर्ने प्रावधान छैन । भूमि आयोगले गरेको र नगरपालिकाले गरेको काम गैर कानुनी हो । वन क्षेत्रमा भएको गैरकानुनी कामलाई वन कार्यालयले निगरानी गर्छ र कारबाही गर्छ ।’

वनले वर्खाको घर भत्काएपछि स्थानीयलाई वर्षात्मा पालमुनी बास बस्न बाध्य भएका छन् । उनीहरुले बर्खाको लागि जोहो गरेको अन्नपात समेत नष्ट भएपछि छाक टार्न समेत समस्या भएको धनसरा सुनारले बिताइन् । ‘वर्षातको समयमा पालमुनिको बास बस्न परेको कारण जरो आउने, टाउको, कम्मर दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने जस्ता लक्षण देखा परेकोले म आफै ४ दिन अस्पताल वसेर आएकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘बस्ने बास छैन, पालमुनी वस्नु पर्ने अवस्था छ, सर्प किराको डर उत्तिकै छ । हाम्रीलाई यो अवस्थाबाट राज्यले उम्काउनु पर्छ ।’