धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्री र सांसदहरुको विरोध जनाएपनि प्रदेश सभाले निजामति सेवा ऐन संशोधन गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेश सभाको मंगलबार बसेको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशको निजमती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गरेको हो । प्रदेशमा रहेका कर्मचारीलाई सेवा गर्न असहज भएको र प्रदेशको निजामती सेवालाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै प्रदेश सरकारले सो ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको थियो ।

कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा बृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले १३२ वटा दफा रहेको ऐनमा ४६ वटा दफा संशोधन गर्न संशोधन विधेयक ल्याएको थियो । २०७९ मा ऐन ल्याउँदा पनि विरोध जनाएको थारु समुदायले संशोधनमा समेत विरोध जनाएको थियो । प्रदेश सभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मन्त्री घनश्याम चौधरी, पूर्व मन्त्रीहरु रामेश्वर चौधरी, कैलाश चौधरी, टीका थापा लगायतका सांसद्हरु र नेपाली कांग्रेसकी प्रदेश सभा सदस्य गीता चौधरीले ऐन संशोधनको विरोध गरेका थिए । कांग्रेसकी सांसद गीता चौधरीले पार्टीले ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्न ह्वीप जारी गरेको भएपनि त्यसको बेवास्ता गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद्हरुसंगै विरोध गरेकी थिइन् ।

सो ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक २०८० माघ २४ गते प्रदेश सभामा दर्ता भएकोमा प्रदेश सभाले संशोधन विधेयकमाथि सामान्य छलफल गरी विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाएको थियो । विधायन समितिले दफावार छलफलको प्रतिबेदन आइतबार प्रदेश सभाको बैठकमा प्रस्तुत गरेको थियो । मुल ऐनको दफा ३९ संशोधन गरी साविकमा श्रेणीविहीन, तहविहीन वा तह काउम नभएका कर्मचारीको पदको स्तर निर्धाणरण गरिएको छ । सो दफामा प्रथमस्तर, द्वितीयस्तर, तृतीयस्तर, चतुर्थस्तर र पाँचौंस्तर कायम गरिएको छ । त्यस्ता कर्मचारीको स्तर बृद्धिको लागि ५ देखि २० वर्षसम्म सेवा अवधि समेत निर्धाण गरिएको छ ।

यसैगरी, मुल ऐनको दफा १० मा महिलालाई ३३, दलितलाई १४, थारु÷रानालाई १३, विपन्न खस आर्यलाई ११, आदिवासी जनजातिलाई १०, पीछडिएको क्षेत्रलाई १०, अपांगलाई ४, मधेशीलाई ३ र मुस्लिमलाई २ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको संशोधन गरी महिलालाई ३३, दलितलाई १५, थारु÷रानालाई १५, विपन्न खस आर्यलाई १२, आदिवासी जनजातिलाई ७, पीछडिएको क्षेत्रलाई १०, अपांगलाई ५, मधेशीलाई २ र मुस्लिमलाई १ प्रतिशत व्यवस्था गरिएको छ । थारु समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था अप्रर्याप्त भएको भन्दै मन्त्री, सांसदहरु र थारु अगुवाहरुले विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले थारू र राना थारु जनसंख्याको आधारमा न्यूनतम १८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने, महिलाको लागि आरक्षित ३३ प्रतिशत स्थानमा पनि १८ प्रतिशत थारू र राना थारु महिलाको समावेशी सुनिश्चित गरिने र थारु समुदायलाई प्रदेश स्तरीय क्लस्टरमा मान्यता दिने व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्न माग गर्दै विरोध गरेका थिए ।

थारु समुदायले संशोधन विधेयक विरुद्ध प्रदेश सभा अगाडि धर्ना समेत गर्ने आन्दोलन घोषणा गरेको भोलिपल्ट प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाबाट सो ऐनको संशोधन बहुमतले पारित गरेको हो । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बहुमतले संशोधन पारित भएको घोषणा गरे । संशोधन विधेयक पारित हुनु अघि विधेयकको दफा र आनुसांगिक दफामाथि छलफल गरिएको थियो ।

कांग्रेसकी सांसद तुलसी देवकोटाले विधेयकमा सबै विषय समावेश गरिएको बताइन् । उनले ऐन पारित भएपनि लागु नहुँदै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उनले संशोधन भएपछि तुरुन्त लागु हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शिवसिंह ओलीले ऐनमा समावेशिता समावेश हुन नसकेकोले थारु, आदिवासी समुदाय आन्दोलित भएको जानकारी गराए । उनले यसले दुरगामी असर गर्ने बताउँदै हतारमा विधेयक पारित गर्नु भन्दा केही समय रोकेर थप छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले कर्मचारीको बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था गरिनु उपयुक्त रहेको बताए । सम्बन्धित जनसमुदायसंग छलफल नगरी, लक्षित समुदायको भावनालाई नसमेटेर ऐन पारित गर्दा पटक पटक संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । उनले हतारमा संशोधन विधेयक पारित गर्न नेकपा माओवादी केन्द्र सहमत नरहेको बताए ।

नेकपा एमालेका संसदीय दलका सचेतक चक्रबहादुर मल्लले नागरिक समुदायको समावेश गर्न प्रदेश सभा र सरकार सचेत रहेको बताउँदै थप संशोधन गर्न सकिने बताए । उनले तत्कालको समस्या समाधान गर्न संशोधन विधेयकको समर्थन जनाए ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले थारु÷रानाथारुको आरक्षण १७.८२ प्रतिशत बनाउनुपर्ने बताए । उनले पीछडिएका खसआर्यका लागि १२ प्रतिशत बनाएकोमा पीछडिएका थारु जनजाति नसमेटिएको विरोध जनाए । उनले यथास्थितिमा संशोधन विशेयक पारित गर्न नसकिने बताउँदै विरोध जनाए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा सार्कीले सांसद्हरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिंदै ७ वर्षदेखि कर्मचारीहरुको बृद्धि विकास रोकिएकोले संशोधन विधेयक ल्याएको बताए । उनले विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले व्यापक छलफल गरेर आइसकेको हुनाले कर्मचारीको बृद्धि विकास नरोक्न सिकने बताए ।