काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीका लागि एक वर्षमा ५० हजारभन्दा बढी नेपाली युरोपका विभिन्न देशमा गएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ मा व्यक्तिगत तथा संस्थागत श्रम स्वीकृति लिएर ५० हजार ७४९ जना नेपाली युरोपका विभिन्न देश गएका हुन् ।वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार युरोपियन युनियनमा आबद्ध २८ वटै देशमा नेपालीहरू श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका छन् ।क्रोएसिया, साईप्रस, माल्टा र रोमानियामा संस्थागत ९मेनपावरमार्फत० समेत गएका छन् । ती बाहेकका देशमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर गएका हुन् ।३३ हजार ६४७ जनाले पहिलो पटक श्रम स्वीकृति लिएर युरोप गएका छन् । जसमा २६ हजार ६८० जना पुरुष ६ हजार ९६७ जना महिला रहेका छन् भने १७ हजार १०२ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
विगत केही वर्षयता रोजगारीका लागि युरोप जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ । हरेक वर्ष यो सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ । विशेषगरी युरोपका क्रोएसिया, साईप्रस, माल्टा, पोल्याण्ड, रोमानिया लगायतका देशमा भने नेपालीहरूको आकर्षण निकै बढी छ ।
२०८०र०८१ मा श्रम स्वीकृति लिएर यूरोपेली देशमा जाने नेपालीहरूको तथ्यांक
माग प्रमाणीकरणमा समस्या
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि सबैभन्दा पहिला सम्बन्धित देशबाट कामदारको माग ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसका लागि संस्थागत अर्थात् मेनपावर र व्यक्तिगत रूपमा माग ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
व्यक्तिगत रूपमा जाने प्रक्रिया सहज नै छ । तर, संस्थागतका लागि सबैभन्दा पहिला सम्बन्धित देशको कम्पनीबाट माग ल्याउनुपर्ने र उक्त मागपत्र सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली नियोग तथा दूतावासले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
युरोपेली देशहरूमा भने माग प्रमाणीकरणको समस्या देखिन्छ । ती देशहरूमा नेपाली राजदूतावास नहुँदा माग प्रमाणीकरणमा समस्या देखिने गरेको हो । एउटै दूतावासले धेरै देशलाई हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसले गर्दा ती देशहरूबाट आउने माग प्रमाणीकरण निकै ढिलाइ भइरहेको छ ।
यसका लागि मेनपावर व्यवसायीहरूले माग प्रमाणीकरण गरिदिन सरकारलाई अनुरोध गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले अनेकन कारण देखाउँदै माग प्रमाणीकरणमा ढिलाइ गर्दै आएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीको भनाइ छ ।
ती देशहरूको मागपत्र प्रमाणीकरण सहज गरिदिन पटक पटक अनुरोध गर्दा समेत बेवास्था हुदै आएको उनको भनाइ छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले समेत माग प्रमाणीकरणमा समस्या भइरहेको बताएका छन् । साउन ३२ गते बसेको संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा मन्त्री भण्डारीले एक वर्षदेखि युरोपदेखि जापानसम्म माग प्रमाणीकरण हुन नसकेको बताएका थिए । माग प्रमाणीकरण नहुँदा समेत धेरै नेपाली युरोप गइरहेको बताउँदै त्यसमा नेपालीहरू ठगीमा पर्ने गरेको बताए ।
त्यसका लागि सरकारले मन्त्रालयबाटै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको तर, हाल कार्यान्वयनमा नगएको उनको भनाइ थियो । यसका लागि सरकारले काम गरिरहेको समेत बताए ।रातोपाटीवाट
