धनगढी- बाध्यकारी श्रम सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको प्रोटोकल–२९ र एकीकृत बाध्यकारी श्रम विधेयक सम्बन्धी अभिमुखिकरण सम्पन्न भएको छ ।

बिहीबार धनगढीमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सहयोगमा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालको आयोजनामा सरोकारवालाबीच अभिमुखिकरण गरिएको हो ।

अभिमुखिकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक राम चर्मकारले अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन र त्यसका मापदण्डका विषयमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन श्रमसँग सम्बन्धित विषयमा काम गर्ने संस्था भएको बताउँदै यसले श्रमिक,रोजगारदाता र सरकारसँग मिलेर काम गर्ने गरेको बताए ।
उनले नेपालले १९३० मा बाध्यकारी श्रम सम्बन्धी महासन्धी अनुमोदन गरेको बताउँदै महासन्धीको प्रोटोकल–२९ अनुमोदन गर्ने तयारीमा रहेका र त्यसका लागि सरोकारवालाले जोड दिनुपर्ने बताए ।

उक्त प्रोटोकल–२९ कानूनीरुपमा वाध्यकारी संयन्त्र भएको उल्लेख गर्दै महासन्धी नं. २९ मा रहेको बाध्यकारी बाध्यकारी श्रमको परिभाषा र सोही महासन्धी बमोजिम सबै प्रकारका बाध्यकारी श्रम अन्त्य गर्ने तथा दोषीलाई प्रभावकारी दण्डित गर्नु पर्ने दायित्वलाई पुनः जोड दिएको उनले बताए । सन् २०२४ को जनवरीसम्म अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका १८७ सदस्य राष्ट्रमध्ये ६० राष्ट्रले प्रोटोकल–२९ लाई अनुमोदन गरेको उनले बताए ।

विश्वभर हाल दुई करोड ७६ लाख महिला,पुरुष र बालबालिका बेचबिखनमा परेको,ऋणको बन्धनमा फसेको वा दासत्व जस्तै अवस्थामा काम गरिरहेको अनुमान अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको रहेको उनले बताए ।
बाध्यकारी श्रममा रहेका उक्त संख्यामध्ये एक करोड ७३ लाख मानिस निजी क्षेत्रमा संलग्न रहि शोषित भएका,६३ लाख जना जबरजस्ती व्यावसायिक यौन शोषणमा परेको आइएलओको तथ्यांक रहेको उनले बताए । त्यसै गरि ३९ लाख जनालाई राज्यले नै बाध्यकारी श्रममा लगाएको उनले बताए ।

कार्यक्रममा सहभागीले भारतलगायत अन्य मुलुकमा गएका कतिपय नेपाली कामदारले बाध्यकारी श्रम गरिरहेको बताउँदै यसमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले ध्यान दिनु पर्ने औल्याएका थिए ।

त्यस्तै कार्यक्रममा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका कार्यकारी निर्देशक हरिसिंह बोहराले बाध्यकारी श्रम सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयको बारेमा प्रस्तुतिकरण राखेका थिए ।

उनले सरकारले निर्माण गर्न लागेको बाध्यकारी श्रम निषेध ऐनमा रहेका प्रावधानको बारेमा चर्चा गरेका थिए । ऐनमा बाधा श्रमिकको मुक्ती,न्याय,क्षतिपुर्ति र पुनःस्थापनाको व्यवस्था उल्लेख गरिएको बताए ।

उक्त ऐनमा पुनःस्थापना कोष,कोष सञ्चालक समित,समन्वय समितिको व्यवस्था रहेको बताउँदै बाध्यकारी श्रम उन्मुलनका लागि तीनै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाएको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष पशुपति चौधरीले सबै प्रकारका बाधा श्रमिक र बाध्यकारी श्रमिकको उन्मुलन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँदै राज्यलाई भार कम गर्ने गरी संयन्त्र बनाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए ।

त्यस्तै ऐनका विषयमा सबैको साझा धारणा बनाउनुपर्नेमा सहभागीको जोड रहेको थियो । राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका अध्यक्ष ईश्वर सुनारको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण ब्रिज परियोना–२ का कार्यक्रम संयोजक चक्र आग्रीले गरेका थिए । कार्यक्रममा सरोकारबालाहरुले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।