धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश वन ऐन २०७७ संशोधन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । आइतबार सञ्चार प्रतिष्ठान नेपालले धनगढीमा आयोजना गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश वन ऐन २०७७ को सम्बन्धमा सरोकारवाला बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै वन संरक्षण अभियान्ता डण्डीराज सुवेदीले वन ऐनको परिभाषामा नै संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे । भारताल साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष तथा वन संरक्षण अभियान्ता यादवप्रसाद भण्डारीले संघ र प्रदेशको वन ऐन बाझिएको दाबी गरे । उनले कर्मचारीलाई आफूलाई सहज हुने गरी संघीय र प्रदेश वन ऐन प्रयोग गर्ने गरेको बताए । कानून बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने हुँदा वन पैदावार खेर जाने गरेको उनले बताए ।
सीता समाुदायिक वन उपभोक्ता समूह कञ्चनपुरका अध्यक्ष पुनाराम चौधरीले आरक्ष क्षेत्रका नागरिकहरु वन्यजन्तुको मारमा रहेको बताउँदै त्यसबाट हुने क्षतिको राहत तथा क्षतिपूर्ति स्थानीय तहमार्फत दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने धाराणा राखे ।
शान्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह कञ्चनपुरका अध्यक्ष जनकराज जोशीले प्रदेश वन ऐनमा निश्चित व्यवसायीले मात्रै काठ लिलाम बिक्रीमा टेन्डर हाल्न पाउने व्यवस्थाले प्रतिष्पर्धा हुन नपाएको बताए । सबै काष्ठ व्यवसायीले टेन्डर हाल्न पाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष धर्मानन्द पन्तले प्रदेश वन ऐन कार्यान्वयनमा बाधा आएको धारणा राखे । उनले उपभोक्ताले किन्न सक्ने गरी वन पैदावारको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति मानबहादुर रावलले प्रदेश ऐन संशोधनको आवश्यता देखिएको बताउँदै सरोकारवालाले बुँदागत रुपमा बिषय स्पष्ट पार्न आग्रह गरे ।
प्रदेशसभा सदस्य डा. ताराप्रसाद जोशीले वन सम्पदालाई रोजगारी र आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउन आवश्यक भएको धारणा राखेका थिए । त्यस्ते प्रदेश सभा सदस्य जुनादेवी दानीले कर्मचारीतन्त्रमा अझै संघीयता आइनसकेको बताइन् । उनले व्यवहारमा लागु गर्न सक्ने कानून संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हेमकर्ण विकको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन स्वारले गरेका थिए ।
