धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको वेबसाइट दोस्रो पटक ह्याक भएको छ । सेक्युरिटी लक विन चलाइएका वेबसाइटहरु गत असार १७ गते ह्याक भएकोमा केही दिनपछि रिकभर गरिएको थियो ।
प्रदेशमा रहेका सात मध्ये चार मन्त्रालय र पाँच कार्यालयका वेबसाइट दुई हप्ता भन्दा बढि ह्याक छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश सभाको पुरानो वेबसाइट, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको वेबसाइट ह्याक भएको छ ।
तर, प्रदेशका मन्त्रालय र कार्यालयहरुले बेवसाइट कसले ह्याक गरेको हो वा प्राविधिक समस्या आएको हो भन्ने विषयमा थाहा पाउन सकेका छैनन् ।

बजेट शुन्यताको अवस्थामा प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पुनःर्लेखन गरिरहेको बेला वेबसाइट ह्याक भएपनि त्यसको रिकभर गर्ने तर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान दिएको छैन ।
एक मन्त्रालयका अधिकृतले मन्त्रालयमा कम्प्युटर ईन्जिनियर नभएकोले वेबसाइकट ह्याक भएको हो या प्राविधिक समस्या आएको हो भन्ने विषयमा जानकारी हुन नसकेको बताए ।

उनले वेबसाइट नखुल्ने भएपछि नेपाल सरकारको सूचना तथा प्रविधि विभागमा जानकारी गराइएको बताए । उनले प्रदेश सरकारसंग वेबसाइट सम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारीको दरबन्दी नै नभएकाले विभागले नै वेबसाइट रिकभर गर्ने बताए ।
प्रदेश सरकारको बेव पोर्टल सुदूरपश्चिम डट जिओभी डट एनपि पनि नखुल्ने भएको छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको वेवसाइट मात्रै खुलिरहेका छन् । सूचना तथा विभागले उपलब्ध गराएको वेबसाइटमा समस्या नआएको विभागका कम्प्युटर ईञ्जिनियर चन्द्र शेखरले बताए । उनले प्रदेश मन्त्रालयहरुले आउटसोर्सिङ गरेर बनाएको वेबसाइटको विषयमा विभागलाई थाहा नहुने बताए ।
भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव सुरतकुमार बमले मुख्यमन्त्री कार्यालयका रहेको एक परियोजनाले वेवसाइट बनाएर प्रदेशका मन्त्रालय र विभिन्न कार्यालायहरुलाई दिएको बताए । केही दिनदेखि वेबसाइट नखुल्ने भएको बताउँदै उनले बजेट पुनःनिर्माण भइरहेको हुनाले वेवसाइट रिकभर गर्न समय दिन नसकिएको जनाए । ‘सूचना तथा प्रविधि विभागमा जानकारी गराइएको छ,’ उनले भने, ‘केही दिनमा बजेट आइसकेपछि हामी वेवसाइट बनाउँछौं ।’
प्रदेशमा सूचना प्रविधि अधिकारीको दरबन्दी नभएको हुँदा सो सम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारी नरहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकार जगदीशप्रसाद जोशीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेर काम गर्ने एलजिएसपि कार्यक्रमकी कर्मचारी जस्मिन स्थापितलाई दिइएको बताए । युएनडिपिद्वारा सञ्चालित एलजिएसपि कार्यक्रमले नै प्रदेशका मन्त्रालयका वेवसाइटहरु बनाएर दिएको छ ।

तर ति वेबसाइटमा सेक्युरिटी लक राखिएको छैन । पछिल्लो समयमा प्रदेश सभा सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सूचना तथा प्रविधि विभागबाट नयाँ वेसाइट बनाएका छन् ।

यि वेवसाइटमा सेक्युरिटी लक प्रयोग गरिएको छ भने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि नयाँ वेबसाइट बनाएको छ तर नयाँ वेबसाइटमा समेत सेक्युरिटी लक प्रयोग गरिएको छैन ।
सेक्युरिटी लक प्रयोग नगरिएको वेबसाइट सजिलै ह्याक हुने भएकाले सरकारी निकायहरुले सेक्युरिटी लक विनाको बेवसाइट प्रयोग गर्न नहुने सूचना तता प्रविधि विभागले जनाएको छ ।

ह्याकरले वेवसाइट ह्याक गरेर सरकारी डकुमेन्ट चोरी गर्ने, सरकारको बजेट, कार्यक्रम, ऐन, कानुन, सूचना, कार्यविधि, प्रोफाइल लगायतका महत्वपूर्ण जानकारीहरू ह्याकरले आफू अनुकुल परिवर्तन गर्नुका साथै हटाइदिन सक्ने, विगारिदिन सक्ने खतरा हुन्छ ।