धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश वन ऐन २०७७ को समिक्षा तथा प्रदेशसभाका बिषयगत समिति तथा सरोकारवालाबीच अन्तरक्रिया भएको छ । आज सञ्चार प्रतिष्ठान नेपाल कैलालीको आयोजनामा धनगढीमा सरोकारवालाबीच अन्तरक्रिया भएको हो ।

अन्तक्रियामा सरोकारवालाले प्रदेश ऐनका बारेमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा सहभागी बाह्रवन साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ठक्करविक्रम शाहीले ढलापढा रुख संकलन गर्न नपाउँदा त्यसै खेर जाने अवस्था भएको बताउँदै प्रदेश ऐनमा त्यसलाई सहज बनाउनु पर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष धर्मानन्द पन्तले प्रदेश ऐनमा दण्ड जरिवानाको अधिकार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा हुनु पर्ने धारणा राखे । उनले वन पैदावार संकलनमा भएको जटिलता भएको बताउँदै त्यसलाई सहज बनाउनु पर्ने बताए ।

त्यस्तै सहभागी टंक बास्कोटाले निजी वनमा रोपिएका रुखहरु प्रयोग गर्न पाउने गरि स्पष्ट लेखिनु पर्ने बताए । उनले निजी वनमा जुनसुकै प्रजाति रुख भएपनि सम्बन्धित धनीले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्ने धारणा राखे ।

शान्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह कैलालीकी सदस्य निता चन्द शाहीले जनताका लागि सहज हुने गरी ऐनमा संशोधन हुनपर्ने धारणा राखिन् । उनले सामुदायिक वनका खाली जग्गामा सरकारी भवन,खेल मैदान बनाउने कुरा राम्रो नभएको बताइन् ।

धनगढी उपमहानगरपालिका–१८ का वडाध्यक्ष भुवन रिजालले कैलाली र कञ्चनपुरमा छाडा चौपायाको समस्या भएको बताउँदै वन क्षेत्रमा चौपायाको चरण र वासस्थान क्षेत्र पनि राख्नुपर्ने बताए । उनले आगलागीबाट जंगल जोगाउन आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गर्न पनि आवश्यक रहेको बताए ।

वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष राजबहादुर ऐरले निजी वनलाई राष्ट्रिय वनसँग राख्न नहुने बताए । उनले मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्व बढ्दै गएको बताउँदै वनको संरक्षित क्षेत्र र जैविक मार्ग आश्यकता अनुसार मात्रै राख्दा राम्रो हुने धारणा राखे ।

डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कँडेलले संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको ऐन एक अर्कासँग बाँझिन नहुने बताए । उनले गैह्र कानुनीरुपमा बनेका सडकमा रुखको समस्या भएको बताए । उनले संघले अधिकार दिए मात्रै रुख काट्न सकिने बताउँदै सडकलगायत क्षेत्रमा पर्ने रुख काट्न संघले निर्णय गर्नुपर्ने बताए । ढलापढा रुख पनि सामुदायिक वनको कार्ययोजनामा भएको भन्दा बढी संकलन गर्न नपाइने व्यवस्थाले ढलापढा रुख उठाउनमा समस्या भएको बताए । सुखाखडा रुख निकाल्न पनि नीतिगत निर्णय आवश्यक हुने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा प्रदेशसभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य डा. ताराप्रसाद जोशीले समस्या पहिचान भएर आए कानून बनाउन सहज हुने बताए । उनले वनपैदावारलाई रोजगारीसँग जोडेर लैजानुपर्ने बताए । वनको बिषयमा गहन अध्ययन हुनुपर्ने बताउँदै उनले अध्ययनले कानून बनाउन सहज हुने बताए ।

प्रदेशसभा सदस्य जुनादेवी दानीले सहभागीबाट आएका सुझावले प्रदेश वन ऐन संशोधन गर्न टेवा पुग्ने बताइन् । उनले कानून निर्माण तथा संशोधनका लागि आफूहरु तयार रहेको बताइन् । प्रदेशको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति मानबहादुर रावलले कानूनले गर्दा जनतामा कहाँ के समस्या भयो त्यसका खास कुरा आए संशोधनमा सहज हुने बताए । उनले वन पैदावारलाई आय स्रोतसँग जोड्ने काम हुनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता गभ्भीरसिंह ऐरले सुदूरपश्चिम प्रदेश वन ऐन २०७७ का विशेषता र यसमा गरिनु पर्ने सुधारका बारेमा प्रस्तुतिकरण राखेका थिए । त्यस्तै भारताल साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष तथा वन संरक्षण अभियान्ता यादवप्रसाद भण्डारीले ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने बिषय बुँदागत रुपमा राखेका थिए ।

प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हेमकर्ण विकको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन स्वारले गरेका थिए । यसअघि आइतबार पनि प्रतिष्ठानले प्रदेश वन ऐन २०७७ का बारेमा सरोकारवालाबीच अन्तक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो । सो अन्तक्रियामा पनि सहभागीले ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।