धनगढी । कैलालीमा समुदायिक लडाई लड्न खस मुक्ति मोर्चा घोषणा गरिएको छ । खस समुदायको हक अधिकारका लागि भन्दै सो मोर्चा घोषणा गरिएको हो ।
मुक्ति मोर्चाले खस समुदायको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका लागि देशभरका खसहरुलाई एकताबद्ध गरेर जागरण अभियान चलाउने पनि जनाएको छ ।
मोर्चाका संयोजक निर्मल धामीले खस र आर्य समुदायलाई एउटै वर्गमा राखेर खस समुदायका अधिकार कुण्ठित गरेकाले खस समुदायको हक अधिकारका लागि समुदायिक लडाई लड्न मोर्चा गठन गरिएको जानकारी दिए ।
नेपालमा वषौँदेखि आर्य समुदायले शासन गरिरहेको बताउने धामीले अब आर्य समुदायलाई नेतृत्व दिनेगरि मोर्चाले अभियान चलाउने दाबी गरे । खस मुक्ति मोर्चा कैलालीका संयोजक उपेन्द्र ठकुराठीले मोर्चाले बिहीबार प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मोर्चाको उद्देश्य र माग सम्बन्धी जानकारीसहितको पत्र बुझाइएको जानकारी दिए ।
मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक धामी, कैलाली संयोजक ठकुराठी, खस फ्रन्ट गार्डका केन्द्रीय संयोजक भरत बहादुर बोहोरासहितले प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र चौधरी र कैलालीकी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीलाई जानकारीमुलक पत्र बुझाएका थिए ।
निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाइएको पत्रमा नेपालको जनसंख्याको १७ प्रतिशत ओगटेको सबैभन्दा ठूलो खस समुदायलाई १२ प्रतिशत जनसंख्या भएको आर्यमा मिसँउर खसआर्यको क्लस्टरमा मिसाएर खस समुदायलाईं समस्ूया पारेको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैले खसआर्य क्लस्टरबाट खसलाई छुट्याएर छुट्टै क्लस्टर बनाएर राजनीतिक प्रतिनिधित्व, शैक्षिक अवसर र सरकारी सेवामा १७ प्रतिशत समानुपातिक समावेशिता कायम गर्नुपर्ने, खसको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, नीति निर्माण र सशक्तिकरण गर्न खस आयोग गठन गर्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचनमा पूर्ण समानुपातिक समावेशिता कायम गर्नुपर्ने लगायतका माग गरिएको छ ।
सबै ठूला राजनीतिक दलमा खस भातृसंघहरु बनाएर खस लब्बी संरचना खडा गर्नुपर्ने, औचित्यहिन भएकाले ७७ जिल्ला खारेज गरि प्रदेशको संख्या, सिमाङकन, नामांकन र पुर्नसंरचना गरेर खसान प्रदेश बनाउनुपर्ने माग समेत मोर्चाले गरेको छ ।
खस मोर्चा घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व मन्त्री समेत रहेका मोर्चाका संस्थापक सल्लाहकार तथा अभियान्ता डा।केशवमान शाक्यले खसलाई खसआर्य समुदायबाट अलग गरेर राज्यले अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । उनले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका लागि देशभरका खस समुदाय एक ठाउँमा आउनुपर्ने जरुरी भएको उल्लेख गरेका छन् ।