धनगढी- सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा कुप्रथाको रुपमा रहेको हलिया प्रथा अन्त्य भएको आज १६ वर्ष पूरा भएको छ । हलिया महासंघ र नेपाल सरकारबीच भएकाे पाँच बुँदे सहमति पछि नेपाल सरकारले २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो ।

मुक्ति घोषणाको लामो लामो समय भइसक्दा पनि मुक्त हलियाको उचित पनःस्थापना नहुँदा मुक्त हलिया अझै जंगल छेउ,नदी किनार तथा सडक छेउमा छाप्रा बनाएर कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् ।

अधिकांश मुक्त हलियाको पुनःस्थापना भएपनि केही मुक्त हलियाको अझै पुनःस्थापना हुन सकेको छैन् । सरकारले २०६५ सालमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका ३ जिल्ला गरी १२ जिल्लाका १९ हजार ५९ परिवार मुक्त हलिया रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको र ०६८/०६९ मा तत्कालिन भूमि सुधार मन्त्रालयले दोहोरो, तेहोरो नाम हटाई पुनः प्रमाणीकरण गरेर १६ हजार ९ सय ५३ परिवार मात्रै मुक्त हलिया रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालले जनाएको छ ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार १२ वटै जिल्लाका ७ सय ११ परिवार पुनःस्थापना गर्न बाँकी रहेको र हलिया महासंघको तथ्यांक अनुसार २ हजार ७ सय ११ जनाले पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेको महासंघले जनाएको छ । हालसम्म १४ हजार २ सय ४२ परिवारले परिचयपत्र पाएकोे महासंघले जनाइएको छ ।

नेपाल सरकारले प्रमाणिकरण गरेका १६ हजार नौ सय ५३ घरधुरीमध्ये हालसम्म १३ हजार पाँच सय ४६ घरधुरीले मात्रै पुनःस्थापना प्याकेज पाएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार पुनःस्थापना प्याकेज पाएकामध्ये नौ प्रतिशत घरधुरीले पुनःस्थापना प्याकेजको अन्तिम किस्ता नपाएका तथा अझै २० प्रतिशत मुक्त हलिया पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेका रहेका छन् ।

उनले भने ‘हलिया मुक्ति घोषणाको १६ वर्ष पूरा भइसकेको छ । सरकारले प्रतिवद्धता गरेको पुनःस्थापनाको समयावधी लम्बिदै जाँदा पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेका मुक्त हलियाको बसोबासको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन् ।’

‘नेपाल सरकार र हलिया महासंघबीच भएको पाँच बुँदे सहमति,१० बुँदे सिफारिस र बस्तुस्थिति अध्ययन समितिको प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान र मुक्त हलियाको दीगो तथा न्यायोचित पुनःस्थापना गर्न तीनै तहका सरकारलाई माग गर्दछु’, उनले भने । महासंघको अगुवाइमा भएको पैरवीले सुदूरपश्चिमका केही स्थानीय तहले मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यविधि पारित गरेको उनले बताए ।

हलिया अधिकारकर्मी एवं संविधान सभा सदस्य हरि श्रीपाइलीले सरकारले वस्तुस्थिति अध्ययन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याए बाँकी रहेका मुक्त हलियाको पुनःस्थापनामा सहज हुने बताए । उनले भने ‘अझै पनि कयौँ मुक्त हलियाले परिचय पत्र पाएका छैनन् । कतिले पुनःस्थापना प्याकेज पाएका छैनन् । त्यो सबै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसको कार्यान्वन हुन आवश्यक छ ।’

‘अध्ययन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मुक्त हलिया,कमैया,कमलरी तथा हरुवाचरुवा पुनःस्थापना कार्यविधि र कार्ययोजना तयार गरेको छ’,उनले भने ‘कार्यविधि पारित हुन सकेका छैन् । कार्यविधि पास गरेर अगाडि गए बाँकी रहेका मुक्त हलियाको पुनःस्थापनमा समयमै हुन्छ ।’