धनगढी- सरकारले हलिया प्रथा अन्त्यको घोषणा गरेको लामो समय भइसकेको छ । धेरै मुक्त हलियाको पुनःस्थापना भइसकेको छ भने केहीको अझै पुनःस्थापना हुन सकेको छैन् । पुनःस्थापना भएका मुक्त हलियाको पनि उचित पुनःस्थापना हुन नसक्दा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् ।

कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–१० शान्तिटोलका अमर विकले पुनःस्थापना भएपनि रोजगारीको अवसर नहुँदा दैनिकी चलाउन नै समस्या हुने गरेको गुनासो गरे । उनले भने,–“सरकारले घर त बनाइदियो,बस्नलाई त भएको छ । तर,दुई छाक टार्नका लागि भने समस्या हुने गरेको छ ।”

“११ धुर जग्गामा घर बनाइ दिएको छ । आफूसँग खेतीपाती गर्ने जग्गा छैन् । सबै थोक किनेर नै खानुपर्छ । बाख्रापाठा पालौ भने पनि ठाउँ छैन् ।” उनले भने,–“एउटा छोराले भारतमा मजदुरी गर्छ । त्यही कमाइले सबै घरखर्च चलाउनुपर्छ । छ जनाको परिवारको खर्च धान्न मुस्किल हुन्छ ।”

सोही टोलकी बिष्नादेवी सार्कीले पनि गुजारा चलाउनै समस्या हुने गरेको बताए । “सरकारले जग्गा र घर त दियो,यसमा त खुशी छौँ । खाने लाउने,बालबच्चालाई पढाउन साह्रै समस्या छ । सरकारले दिएको जग्गामा घर बनाउनबाहेक अरु ठाउँ छैन्”, उनले भनिन्,“जग्गा भएको भए खेतीपाती गर्न हुन्थ्यो । चार कठ्ठा जग्गा अधियाँ बनाएकी छु । त्यहाँबाट आएको अन्नले दुई महिना पनि खान पुग्दैन् ।”

आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण छोराछोरीलाई पढाउन समस्या भएको उनको गुनासो छ । “एउटा छोरीले पैँसाकै अभाव भएर सात कक्षामा नै पढाइ छोड्नु प¥यो । यहाँ बसेर घरखर्च नचल्ने भएपछि एउटा छोराले भारतमा मजदुरी गर्छ ।” सार्कीले भनिन् “एक जनाको कमाइले घरखर्च नै नपुग्ने भएपछि छोरी पनि पढाइ छाडेर भारतमा मजदुरी गर्न जान थालेकी छन् ।” उनले भनिन्,“घर भएर मात्रै पनि के गर्नु ? रोजगारी हुनु प¥यो । यहाँ त ज्याला मजदुरी गरौँ भने पनि मिल्दैन् ।”

त्यस्तै,सोही टोलका राजबहादुर सार्कीले दैनिकी चलाउन भारतमा मजदुरीका लागि जाने गरेको बताए । उनले भने,–“यहाँ केही कृषि कार्य गरौँ भने जग्गा पनि छैन् । खाने गुजाराको लागि भारतमा मजदुरी गर्न जान्छौँ । जग्गा भए तरकारी खेती गरौँ,अरु व्यवसाय गरौँ भने पनि हुन्थ्यो । जग्गा छैन् । छ जनाको परिवार छ । यहाँ काम पनि पाइदैन् ।”

सरकारले रोजगारीको व्यवस्था गरि दिएको भए जीविका चलाउन,बालबच्चालाई पढाउन सहज हुने उनको भनाइ छ ।
सरकारले उक्त टोलमा मुक्त हलियाको पुनःस्थापनाका लागि विसं. २०७४ सालमा ११÷११ धुर जग्गामा २० वटा दुई कोठे घर निर्माण गरेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ कैलालीका अध्यक्ष भोजबहादुर सार्कीले जानकारी दिए । तर,अहिले त्यहाँ १० वटा घरमात्रै प्रयोगमा रहेका छन् ।

अध्यक्ष सार्कीले भने,–“१० वटा घर प्रयोगमा छैनन् । यहाँ बस्दा गुजार चलाउन समस्या हुन्छ भनेर उहाँहरु आएर बस्नु भएको हैन जस्तो लाग्छ । ऐलानी जग्गामा बसेकाहरुलाई त त्यहाँ केही गरेर खाने गुजारा त चलेको छ । यहाँ घर त छन् । तर रोजगारीको अवसर छैन् ।”
पुनःस्थापना भएका मुक्त हलियालाई रोजगारीको अवसर नहुँदा जीविकोपार्जनमा समस्या भएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनारले बताए । उनले भने,–“मुक्त हलियाहरुले शिक्षा,स्वास्थ्य,रोजगारीलगायतका अवसर नपाउँदा समस्यामा छन् । मुक्त हलियालाई गुजारा चलाउनै कठिन छ । अझै कतिपय मुक्त हलियाको पुनःस्थापना हुन सकेको छैन् ।”

पुनःस्थापनासँगै शिक्षा,स्वास्थ्य,रोजगारी, दीगोजीविकोपार्जन,सामाजिक सशक्तिकरण, समावेशीकरण सम्बन्धि मुद्दालाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष सुनारको जोड छ ।

नेपाल सरकारले प्रमाणिकरण गरेका १६ हजार नौ सय ५३ परिवारमध्ये हालसम्म १३ हजार पाँच सय ४६ परिवारले पुनःस्थापना प्याकेज पाएका, पुनःस्थापना प्याकेज पाएकामध्ये नौ प्रतिशत परिवारले पुनःस्थापना प्याकेजको अन्तिम किस्ता नपाएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका कार्यकारी निर्देशक हरिसिंह बोहराले जानकारी दिए ।

२० प्रतिशत मुक्त हलियाको पुनःस्थापना अझै बाँकी रहेको उनले बताए । नेपाल सरकारले विसं. २०६५ भदौ २१ गते सुदूरपश्चिमका नौ र कर्णाली प्रदेशका तीन गरि १२ जिल्लामा कुप्रथाका रुपमा रहेको हलिया प्रथा अन्त्यको घोषणा गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघको साझेदारीमा सञ्चालन भइरहेको ब्रिज परियोजनामार्फत बाध्यकारी श्रम अन्त्यका लागि विभिन्न जनचेतनामुलक कार्यक्रम,नीति निर्मातासँग छलफल गर्ने लगायतका कामहरु गरिरहेको महासंघले जनाएको छ ।