धनगढी । आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका लागि समर्पित अनुदान संयन्त्र (डीजीएम नेपाल)ले जलवायु न्याय र दलित अधिकारका लागि मुक्तहलियाको नेतृत्व र आवाज विषयक सुदूरपश्चिम प्रदेश दलित संसद कार्यक्रम गरेको छ ।

मंगलबार राष्ट्रिय दलित नेटवर्कको समन्वय तथा संयोजनमा धनगढीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश दलित संसद कार्यक्रम गरिएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हीरा सार्कीले जलवायु परिवर्तनका कारण मुक्तकमैया,मुक्तहलिया,दलित समुदायलगायत बढी प्रभावित भएको बताए ।
उनीहरुलाई सरकारले पुनःस्थापनाका नाममा नदी,खोला किनारमा व्यवस्थापन गरेका कारण जलवायु परिवर्तनको असर उनीहरुमा बढी परेको बताए ।

दलित समुदायका लागि मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको मन्त्री सार्कीले बताए ।
परम्परागत सीपलाई आधुनिकीकरण गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने उनले बताए । मुक्त हलिया समुदायका केही परिवारहरुको अझैपनि पुनःस्थपना हुन नसेकाले पुनःस्थापनाका लागि सरकारले पहल गर्ने उनले बताए ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गणेश विकले मुक्त हलिया समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य,नागरिक समाज र दातृनिकायबीच सहकार्य हुन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले नेतृत्व तहमा दलित समुदायको उपस्थिति बढ्नु पर्ने बताए । दलित समुदायको सवालमा संसदमा आवाज उठ्न नसकेको उनले बताए । दलित संघ सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष तथा पूर्व राज्यमन्त्री टेकबहादुर रैकाले दलितका मुद्धा उठाउन सबैले आआफ्ना राजनैतिक दलभित्र दवाव बढाउनु पर्ने बताए ।
जलवायु परिवर्तनको मार बढी दलित समुदायले भोग्नु परेको बताउँदै यसको न्यूनीकरणका लागि संघ र प्रदेश सरकारलाई घच्घच्याउनु पर्ने बताए ।
नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका उपसचिव नरबहादुर विकले शासन व्यवस्था परिवर्तन भएपनि दलित समुदायको अवस्था परिवर्तन नभएको बताए । त्यस्तै उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि ल्याएको बजेट दलित विरोधी भएको बताए ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सुदूरपश्चिम प्रदेश उपमहासचिव गोरख सार्कीले दलित समुदायलाई जलवायु परिवर्तनको मारबाट जोगाउन सरकारले नीति बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले जलवायु परिवर्तनबारे समाजमा जनचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको बताए ।
मुक्ति समाज सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष भानसिंह विकले जलवायु परिवर्तनका कारण दलित समुदाय अप्ठेरोमा परकाले यसमा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक भएको बताए । राष्ट्रिय दलित मुक्ती मोर्चाका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष जगत विकले देशमा दलित समुदायका लागि कानुन भएपनि कार्यान्वयनमा कमी भएको बताए ।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारलाई दवाब बढाउनुपर्ने उनले बताए । दलित समुदायको हितका लागि सबै दलित समुदाय एक भएर लाग्नुपर्ने उनले बताए ।
दलित मुक्ति संगठनका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष चक्र विकले प्रकृतिको दोहन गर्ने एउटा वर्ग भएपनि त्यसको मार दलित समुदायले खेप्नु परेको बताए ।
कार्यक्रमका विज्ञ सदस्य बालाराज भट्टराईले विपन्न समुदायको नीति निर्माण तहमा पहुँच बढाउनु पर्ने बताए । कार्यक्रममा डीजीएम नेपालकी प्रतिनिधि साधना लिम्बूले कार्यक्रमको महत्व र उद्देश्यबारे प्रकाश पारेकी थिइन् । उनले जलवायु परिवर्तनले दलित,मुक्त हलियाको जीवनमा सिधै असर पारिरहेको बताइन् ।
राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका केन्द्रीय अध्यक्ष मोहन वडको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन राष्ट्रिय दलित नेटवकका कार्यकारी निर्देशक हुकुम सार्कीले गरेका थिए । कार्यक्रममा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधी तथा सरोकारवालाको उपस्थिति रहेको थियो ।