धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा कम रकम विनियोजन भएका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार मुख्यमन्त्री निवासमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकार मातहतका निकायमार्फत उपभोक्ता समितिबाट कुनै पनि आयोजना सञ्चालन नगर्ने नगराउने,एउटै क्रियाकलाप नम्बरमा परेका दुई वा दुईभन्दा बढी आयोजना तथा कार्यक्रम (खानेपानी र सिँचाइबाहेक) कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय पनि गरिएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रकाशन तथा छपाईतर्फ ७० प्रतिशत बजेट कटौती गर्ने र बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च, तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनारतर्फ ५० प्रतिशत बजेट कटौती गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
यस्तै, अनुभव आदान–प्रदान, अन्तरप्रदेश भ्रमण, दिवस, समारोह र उत्सव मनाउने कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
