धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नीति बने पनि कार्यान्वयन नभएकोमा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सञ्चार प्रतिष्ठान नेपाल कैलालीले आयोजना गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति २०८१ को समीक्षा कार्यक्रममा बोल्ने सहभागीले बनेका नीति कार्यान्वयनमा आउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयमा कार्यरत महिनावती चौधरीले सुदूरपश्चिममा नीतिको अभाव नभएको बताइन् । ‘सुदूरपश्चिममा नीतिको कमी छैन । मुक्त कमैया, कमलरीका पक्षामा थुप्रै ऐन बनेका छन् । तर कार्यान्वयन भएका छैनन उनले भनिन ।’

नीतिका बारेमा बहस धेरै भएको तर, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको दलित अधिकार संघ फेडो कैलालीको अध्यरक्ष सविना सुनारले दोहोर्याईन् । ‘नीति आएका छन्, कार्यान्वयन भएको छैन । यो पाराले समाज कहाँ जाने हो रु’ उनले प्रतिप्रश्न गरिन ।

कार्यक्रममा लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको तथ्यांक समेत प्रदेशमा नभएको भन्दै सुदूरपश्चिम समाजमा आवद्ध पुप्पराज पुनमगरले गुनासो गरे । आफ्नो समुदायको पक्षमा नीति बन्न नसकेको उनले उल्लेख गरे ।
य

स्तैगरी महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी विमला कडायतले बाल विवाह सम्बन्धि थुप्रै नीति भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लिन नसकेको बताईन । नीति हुँदा हुँदै पनि सबै कुरा मेलमिलापमा टुङगाउने कामले झन् समस्या बल्झिरहेको उनको गुनासो छ ।
कार्यक्रममा गैर सरकारी संस्था महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका सचिव लोकमान धामीले राजनीतिक रुपमा समाबेशीकरण समानता बढेको देखिएपनि बाल विवाह, जातीय छुवाछुत, छाउपडी प्रथा जस्ता कुरुतीमा नीति कार्यान्वयन अघि बढ्न नसकेको बताए ।

कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य ललिता सुनारले तर्जुमा भएका नीतिहरुको समेत प्रभावकारी कार्यान्वन हुन नसक्नु बिडम्बना भएको बताईन । प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रा गिरीले प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति अनुसार अघि बढ्न सके समाज रुपान्तरण हुन सक्ने बताइन् ।

पूर्वमन्त्री लक्ष्मी विकले प्रदेशमा अझैँ पनि वर्गीय विभेद कायमै रहेकोले सामाजिक जागरण र सचेतना आवश्यक रहेको बताइन् ।
कार्यक्रममा विशेष अधिकारी समितिका सभापति तुलसी देवकोटाले प्रदेशमा धेरै बनेका नीति विस्तारै कार्यान्वन हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक चेतनाको विकास नभएसम्म समाज रुपान्तरण नहनेमा जोड दिए । उनले नीति जतिसुकै राम्रो भए पनि नियत ठीक नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए । सुदूरपश्चिममा भएका साधनस्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्न दीर्घकालिन रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव हेमराज रेग्मीले कार्यक्रममा उठेका सवालको जवाफ दिँदै बनेका नीतिको प्रभाव तत्काल नदेखिएपनि क्रमशः बर्षेनि देखिदै जाने बताए ।

उनले प्रदेश लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति २०८१ अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा थुप्रै कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताए ।

सञ्चार प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष हेमकर्ण विकको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव हेमराज रेग्मीले प्रदेश लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति २०८१ बारे र अधिबक्ता पुष्प विक्रम शाहीले नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।