धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । प्रदेश सरकारको चालु आव २०८२÷८३ का १० महिनाको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको हो ।
चालु आवको साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्मको १० महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारको कूल विनियोजित बजेटको २७ दशमलव ९१ प्रतिशत अर्थात् रु ९ अर्ब ३३ करोड ७३ लाखमात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय कैलालीले जनाएको छ ।
कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सो अवधिमा प्रदेश सरकारले चालुतर्फ रु ५ अर्ब १६ लाख अर्थात् ३७ दशमलव ९२ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ रु ४ अर्ब १७ करोड ७३ लाख अर्थात् २१ दशमलव ०६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
सो अवधिमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले रु २ अर्ब ८४ करोड ६ लाख,भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले रु ३ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख,उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रु ६५ करोड ९४ लाख र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले रु ६६ करोड २३ लाख खर्च गरेको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रु १२ करोड ७१ लाख,आर्थिक मामिला मन्त्रालयले रु ७ करोड ३२ लाख र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले रु ७ करोड १७ लाख खर्च गरेको जनाइएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश व्यवस्थापिकाले रु १० करोड ९३ लाख, प्रदेश लोक सेवा आयोगले रु ५ करोड ३ लाख र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले रु २ करोड २१ लाख खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि कूल रु ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये चालुतर्फ रु १० अर्ब २० करोड ८१ लाख, पूँजीगततर्फ रु १९ अर्ब ८३ करोड २ लाख र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु तीन अर्ब ४२ करोड ७७ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
