धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०८३/०८४ बाट प्रादेशिक आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली संचालनमा ल्याउन भएको छ ।
बुधबार प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले धनगढीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी आर्थिक वर्षदेखि नै आयोजना बैंक कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको जानकारी दिएको हो ।
वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश आयोजना छनौट सम्वन्धि मापदण्ड २०८३ स्वीकृत गरेको थियो ।
बजेट विनियोजन नगर्न, आयोजनाहरुमा दोहोरोपना हुन नदिन र कागजबिहिन बनाउन, अनलाईन प्रविष्ट गर्न र Cloud Based Qmorage को सुविधाका लागि उक्त सफ्टवयर निर्माण गरिएको हो ।
साथै आयोजना बैंक सञ्चालन पश्चात आयोजनाको विवरण सुरक्षित हुने, समयको वचतका साथै एउटै विवरण बारम्बार प्रविष्ट गरिराखु नपर्ने, संघ, ७ वटै प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहमा एकै किसिमको प्रणाली हुने हुँदा प्रणालिगत एकता कायम सफ्टवयर प्रयोगमा ल्याईन लागिएको हो । आयोजनाको भुक्तानी गर्ने प्रणालीसँग समेत आयोजना बैंक interoperable बनाइने हुँदा भुक्तानी गर्दा दोहोरो प्रविष्ट गरिराखु नपर्ने सुविधा यस सफ्टवयरमा रहेको छ।
प्रादेशिक आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनका लागि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले एकदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजनागरी मन्त्रालय, विभाग, योजना शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रशिक्षण दिएको छ । डा. गणेश गौतमले प्रशिक्षण दिएको आयोगका सदस्य नृप सुनारले जानकारी दिए । उनका अनुसार योजना बैंकमा प्रदेशका ठूला आयोजना राख्ने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सोही आयोजनालाई समेटेर बजेट विनियोजन गरिनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको मापदण्डमा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन गरिने एक करोड भन्दा बढी लागतका, प्रदेशको सडक गुरुयोजना, २०८२, पर्यटन गुरुयोजना, २०७८, बहुवर्षीय ठेक्का सहमति प्राप्त आयोजना र क्रमागत आयोजनाहरु अनिवार्य रुपमा प्रदेश आयोजना बैंकमा प्रविष्टि गर्नुपर्ने र विषयगत मन्त्रालयले लागत सीमा भन्दा कमका आयोजनाको सूची (प्रोजेक्ट रोष्टर) तयार गरी आयोजना बैङ्गको विद्युतीय सूचना प्रणालीमा छुट्टै देखिने गरी अभिलेख राख्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
आगामी वर्षको आयोजना छनोटमा गरिबी न्यूनीकरण हुने, रोजगारी सिर्जना हुने तथा प्रतिफल प्राप्त हुने प्रकृतिका योजना प्रदेश सरकारको प्राथमिकता छ । नीति तथा योजना आयोगले प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणसमेत शूरु गरिसकेको आयोगका उपाध्यक्ष डा. जीवन रानाले जानकारी दिए ।
