काठमाडौं- आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, भयरहित तथा मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गर्न गराउन भन्दै निर्वाचन आयोगले  सरकारलाई सात बुँदे निर्देशन दिएको छ । आायोगले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायमा निर्देशन दिन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सात बुँदे निर्देशन दिएको हो ।

आयोगले निर्वाचनमा यातायातको सहज पहुँचका लागि यातायात व्यवस्थालाई नियमित र भरपर्दो बनाई जिल्ला सदरमुकामस्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहने स्थानसम्मको आवागमनलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।

साथै तोकिएको मतदान स्थल र मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारसमेत नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका सम्बद्ध निकाय एवम् स्थानीय तहबाट प्राथमिकताका साथ आवश्यक मर्मत सम्भार गरी गराई सुचारू अवस्थामा राख्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचना तथा जानकारी सरकारका ३ वटै तह अन्तर्गतका सम्पूर्ण निकायको कार्यालय परिसरभित्रका सबै डिजिटल डिस्प्ले सूचना पार्टीमा आम सर्वसाधारणले देख्न र पढ्न सक्ने गरी डिस्प्ले गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्तर्गत सञ्चालित लोक कल्याणकारी विज्ञापन सम्बन्धी कार्यक्रमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापन तथा सूचनामूलक सामग्रीमा निर्वाचन आयोगबाट उत्पादित तथा प्रेषित सूचनामूलक सामग्री प्राप्त गरी सबै छापा एवं विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन र प्रसारण हुने व्यवस्था गर्न आयोगले भनेको छ ।

सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताल, नर्सिङ होम लगायत सबै स्वास्थ्य संस्था निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउनका साथै जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्स सुचारू अवस्थामा राख्न आयोगले निर्देशन दिएको छ । साथै जिल्लामा रहेका दमकललाई सञ्चालन अवस्थामा राखी निर्वाचनको क्रममा आवश्यक परेको बखत तत्काल प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

सुरक्षा निकाय, सञ्चार सेवा प्रदायक संस्था तथा विकास आयोजना लगायत सरकारी निकायका वायरलेस, टेलिफोन, फ्याक्स तथा अन्य सञ्चार साधनमर्मत र सेवा बिस्तार गर्नुपर्ने भए तत्काल मर्मत र सेवा बिस्तार गरी चालु अवस्थामा राख्न भनिएको छ । निर्वाचनको कामका लागि आवश्यक भएमा सम्बन्धित निकायले तत्काल प्राथमिकता दिई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न आयोगले भनेको छ।

निर्वाचन आयोगले खटाएका कुनै निजामती वा सरकारका ३ वटै तहका विभिन्न निकायका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीलाई कुनै किसिमको डर, धम्की वा प्रलोभन नदिन निर्देशन दिइएको छ । यदि वल प्रयोग गरी आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न वा गराउनबाट विचलित गराएमा उक्त कार्यलाई निर्वाचन कसुर मानिने व्यवस्था रहेको भन्दै कहीँ कतैबाट यस्तो कुनै कार्य भए गरेको पाइएमा कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै आयोगले खटाएका कुनै निजामती वा ३ वटै सरकारी निकायका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीलाई कानून वा आयोगको आदेश वा निर्देशनको जानाजानी उल्लङ्घन हुने कार्य नगर्न भनिएको छ ।