बैतडी- बैतडीका स्थानीय तहहरूको बेरुजु दुई वर्षमै दोब्बर भएको छ। यसपालि बेरुजु रकम ६४ करोड बढी देखिएको हो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहहरूको ६४ करोड १३ लाख ५९ हजार बेरुजु देखिएको हो। यो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ ९दुई वर्ष पहिले०को तुलनामा दोब्बरले बढी हो।

बैतडीका १० वटै स्थानीय तहको बेरुजु आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा ३२ करोड ६३ लाख थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ४८ करोड २४ लाख पुगेमा यसपालि भने ६४ करोड नाघेको हो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ६० औं प्रतिवेदनअनुसार २०७८/०७९ मा सबैभन्दा बढी डिलाशैनी गाउँपालिकाको बेरुजु रकम ९ करोड २९ लाख ४० हजार रहेको छ।

सबैभन्दा कम पुर्चौडी नगरपालिकाकाको ४ करोड ९९ लाख ३० हजार बेरुजु रहेको छ। दोगडाकेदार गाउँपालिकाको ८ करोड ९८ लाख ९ हजार, पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको ५ करोड ७८ लाख २५ हजार, शिवनाथ गाउँपालिकाको ४ करोड ७१ लाख २ हजार बेरुजु रहेको छ।

यस्तै, मेलौली नगरपालिकाको ६ करोड ७१ लाख ४ हजार, सुर्नया गाउँपालिकाको ५ करोड ९७ लाख ५९ हजार, सिगास गाउँपालिकाको ५ करोड ६१ लाख ५७ हजार, पाटन नगरपालिकाको ६ करोड १७ लाख ६५ हजार र दशरथचन्द नगरपालिकाको ५ करोड ८८ लाख ५२ हजार बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष बैतडीका अधिकांश स्थानीय तहहरूको बेरुजु बढेको छ। दोगडाकेदार, पञ्चेश्वर, शिवनाथ गाउँपालिका, मेलौली, पाटन र दशरथचन्द नगरपालिका बेरुजु बढेको हो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार बैतडीका स्थानीय तहहरूको बेरुजु रकम ६२ करोड ९८ लाख ३२ हजार बेरुजु देखाएको थियो।

सार्वजनिक वित्तीय प्रशासनको प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु आर्थिक अनुशासनको स्थिति कमजोर रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन, बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणालीमा सुधार गर्नु आवश्यक रहेको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। ऐन, नियमअनुसार बजेट खर्च नहुनु, दबाबमा बजेट खर्च हुनु र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसक्दा स्थानीय तहहरूमा बेरुजु रकम बढ्दै गएको हो।

स्थानीय तहमा भइरहेको नियमविपरीतको आर्थिक गतिविधिलाई रोक्न आवश्यक अनुगमन गरिने समन्वय समिति बैतडीका प्रमुख खगेन्द्र सिंह धामीले जानकारी दिए। ‘स्थानीय तहमा बजेट कार्यान्वयनमा व्यापक लापरवाही देखियो। यसमा सच्चिनु जरुरी छ। समन्वय समितिको तर्फबाट पनि अनुगमन गर्छौं,’ उनले भने।