धनगढी- संघीयता कार्यान्वयन सँगै प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आएको पाँच वर्ष भयो। तीन तहको सरकार बनेपछि विकास र पारदर्शितासहित सुशासन कायम हुने अपेक्षा नागरिकले गरेका थिए। तर, तीन सरकारमध्ये प्रदेश सरकारमा बर्सेनि बेरुजुको चाङ थपिँदा बेतिथि बढ्दो छ।
केही समयअघि सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रदेशमा बेरुजु बढ्दो क्रममा रहेको प्रष्ट देखाउँछ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयको पटक–पटकको सुझावका बाबजुद पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बेरुजु घटेको छैन। प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका अड्डा तथा स्थानीय तहहरूमा बेरुजुको अवस्था चिन्ताजनक छ।
हालै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको लेखापरीक्षणको पाँचौं प्रतिवेदनमा ७७ करोड २४ लाख बेरुजु देखाएको छ। प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयको मात्रै ३८ करोड २९ लाख रकम बेरुजु आएको छ। त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको २७ करोड ४९ लाख, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ६ करोड १३ लाख रकम बेरुजु आएको छ।
प्रदेशका अरू मन्त्रालयहरूमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको २ करोड ५९ लाख, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ करोड ४९ लाख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको १८ लाख २५ हजार र प्रदेशसभा सचिवालयको ५ लाख ८१ हजार रकम बेरुजु आएको महालेखाले सार्वजनिक गरेको पाँचौं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारको यसअघिको मात्रै १ अर्ब १४ करोड रकम बेरुजु देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको १ अर्ब १४ करोड बेरुजु फछ्र्योट हुन बाँकी छ। यसपालिको ७७ करोड त्यसमा जोडिएको छ। यस वर्षको पनि जोड्दा प्रदेश सरकारको मात्रै १ अर्ब ९१ करोड रकम बेरुजु देखिएको छ।
प्रदेश सरकारको भन्दा बेरुजुको भयावह अवस्था स्थानीय तहहरूको छ। सुदूरपश्चिममा ९ जिल्लामा ८८ वटा स्थानीय तह छन्। महालेखाको ६० औं प्रतिवेदनले ८८ वटा पालिकामा मात्रै एक वर्षमा ४ अर्ब २१ करोड रकम बेरुजु आएको जनाएको छ।
