धनगढी। प्रदेश सरकारले कैलाली र कञ्चनपुरमा ७३ वटा खानेपानी योजना निर्माण गरिरहेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय कैलालीले आव २०७५र०७६ बाट निर्माण सुरु गरेको योजनामध्ये चालु आर्थिक वर्षको अन्तसम्म दुईवटा निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ । बाँकी योजनाको प्रगति शून्य ८० प्रतिशतसम्म भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा कैलाली कञ्चनपुरमा जम्मा १०५ वटा योजना निर्माण भइरहेकोमा ३० वटा खानेपानी योजना सम्पन्न भएको छ ।

निमित्त प्रमुख उपाध्यायले संघीय सशर्तका योजना निर्माण सुस्त भएपनि प्रदेश सरकारले निर्माण गरिरहेका योजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन भइरहेको बताए । संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानमा सञ्चालित योजनाभन्दा प्रदेश सरकारद्वारा कार्यान्वयन भइरहेको योजनाको प्रगति दर बढिरहेको उनले बताए । उनले प्रदेश सरकारको बजेटमा निर्माण भइरहेका योजना पाँच वर्षमा योजना सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन भइरहेको बताए ।

तराइँका जिल्लामा खानेपानीका लागि डिप ट्युबेल जडान गरी ओभरहेड ट्यांकी निर्माण भए पनि पहाडी जिल्लामा मूलबाट पाइप जडान गरी ९ग्राभिटी सिस्टम०, खोलाबाट पम्प गरेर खानेपानी योजना निर्माण गर्ने गरिएको छ । प्रदेश सरकारको पाँच वर्षको प्रतिवेदन अनुसार १५१, डडेल्धुरामा २२, डोटीमा १६५, दार्चुलामा ११०, बझाङमा ६६, बाजुरामा ७३ र बैतडीमा ९४ वटा खानेपानीको स्किम निर्माण भएको छ ।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय डोटीबाट ३०७, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय डडेल्धुराबाट ३१५ र खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बैतडीबाट १९१ वटा योजना सञ्चालन गरेको थियो । तीमध्ये अधिकांश खानेपानी योजना क्रमागत रूपमा सञ्चालन गरिएका छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन भई दायित्व सिर्जना भएका योजनालाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ नयाँ योजना थप नगरिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव सुरतकुमार बमले बताए । उनले विनियोजन कुशलताको कमीले गर्दा सीमित स्रोतमा धेरै योजनामा बजेट विनियोजन गरिएकाले खानेपानी योजना सम्पन्न हुन समय लागिरहेको बताए ।

उनले प्रदेश सरकारले प्रत्येक खानेपानी योजनालाई पाँच वर्षमा सम्पन्न हुने गरी स्टिमेट गरेर बजेट विनियोजन गरिरहेको भए पनि काम गर्दै जाँदा विभिन्न कारणले लागत र समयको हिसाबले १५ प्रतिशतसम्म तलमाथि भइरहेको बताए । उनले कतिपय योजना निर्माण सम्पन्न हुन ढिला हुँदा स्वाभाविक रुपमा लागत बढेर मन्त्रालयले निकासा दिन नसकेको अवस्था पनि रहेको बताउँदै आगामी दिनमा पुराना योजना सम्पन्न गरेरमात्रै नयाँ योजना बनाउनतर्फ मन्त्रालय लाग्ने बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८६।५३ प्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूतस्तरको खानेपानी र १० प्रतिशत जनसंख्यालाई उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानीको पहुँच पुगेको छ । बाँकी जनसंख्याले कुवा, खोलालगायतका स्रोतबाट पानीको उपयोग गर्ने गरेको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेख छ । यस योजनाको अन्त्यसम्म ९९ प्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूतस्तरको र ३० प्रतिशत जनसंख्यालाई उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानी सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ ।