धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशमा घरजग्गाका लागि कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिका सबैभन्दा आकर्षक स्थान हुन् । तर, आर्थिक मन्दी र धनगढी उपमहानगरको जग्गा प्लटिङ कार्यविधिका कारण कारोबार शून्य भएको छ ।
यसले गर्दा किनेको मूल्यसमेत नपाउने अवस्था सिर्जना भएको कैलाली जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष उपेन्द्र अवस्थीले बताए । धनगढीबाहेक अन्य स्थानीय तहमा घरजग्गा कारोबार भइरहे पनि धनगढीमा हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘कैलालीमा सबैभन्दा बढी घरजग्गा कारोबार हुने धनगढीमा हो । त्यसपछि गोदावरी नगरपालिकामा हुन्छ,’ उनले भने, ‘धनगढी उपमहानगरले घरजग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि ल्याएपछि अंशबण्डाको कामसमेत रोकिएको छ । घरजग्गाको बढी कारोबार हुने समय पुसदेखि जेठसम्म हो । धनगढीले मंसिरमै कार्यविधि ल्याएपछि यो वर्ष धनगढी बाहेकका स्थानीय तहमा मात्रै कारोबार भइरहेको छ ।’
मन्दी र धनगढी उपमहानगरले ल्याएको कार्यविधिमा राखिएको दोहोरो मापदण्डका कारण घरजग्गा व्यवसायीले किनेको मूल्यभन्दा कममा बेच्न बाध्य भइरहेको अध्यक्ष अवस्थीले बताए । ‘पहिले अन्य व्यवसायमा समस्या सुरक्षित ठानेर घरजग्गामा लगानी गरिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले घरजग्गा बिक्री हुन नसकेको हुनाले बैंकको ब्याज तिर्न नसकी व्यवसायीले हालेकै मूल्य पनि पाउन सकिरहेका छैनन् । ८० प्रतिशतसम्म लिएर बेच्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
धनगढी उपमहानगरको जग्गा प्लटिङ कार्यविधिमा जग्गा प्लटिङ गर्दा कम्तिामा १० मिटर ९३२।८१ फिट० बाटो छोड्नुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ । सो व्यवस्थाअनुसार नभए जग्गा पासका लागि सिफारिस नदिने र घरको नक्सा पास पनि नदिने भनिएको छ । ‘यो कुरा अंशबण्डामा लागु नहुने भनिए पनि दोहोरो मापदण्ड छ,’ अध्यक्ष अवस्थीले भने, ‘साविकअनुसार नै २० फिट बाटो निकालेर अंशबण्डा गरी पैतृक सम्पत्ति बेचेपछि घर बनाउन किनेको जमिनमा नक्सा पास नपाउने अवस्था आएको छ । यस्तो अवस्थामा अंशबण्डाबाट पनि कारोबार गर्न नसकिने भएको छ ।’
धनगढी उपमहानगरपालिकाका नापी अधिकृत भुवनबहादुर शाहीले भने मापदण्ड पुर्याएर आउनेलाई सिफारिस दिइरहेको बताए । उपमहानगरले कुनै किसिमको घरजग्गा कारोबार रोक्का नगरेको दाबी उनले गरे । घरजग्गा कारोबारमा व्यवसायीलाई भन्दा स्थानीय जग्गाधनीलाई बढी मर्का रहेको अध्यक्ष अवस्थीले बताए । व्यवसायीले पनि स्थानीय जग्गाधनीबाट खरिद गरी बिक्री गर्ने भएको हुनाले व्यवसायीले ३३ फिट बाटो छोडेर मात्रै जग्गा किन्दा स्थानीय जग्गाधनीलाई कम पैसा पर्ने उनको भनाइ छ । ‘व्यवसायीले त देशको जुनसुकै ठाउँमा पनि गएर व्यवसाय गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय जग्गाधनीले आफ्नो पैतृक सम्पत्ति वा पहाडबाट आएर धनगढीमा जोडेको जग्गा बिक्री गर्ने हो । स्थानीयलाई त विकल्प हुँदैन । मर्का पर्ने भनेकै विकल्प नभएका जनतालाई हो ।’
गत आर्थिक वर्षमा धनगढीमा जग्गा कारोबार हुन नसके पनि कैलालीमा जग्गाको कारोबार वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु वर्षमा कारोबार बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा पाँच हजार ८४ कित्ता जग्गा पास भएकोमा गत आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म सात हजार ४४८ कित्ता पास भएको छ । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय कैलालीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा पाँच हजार ७१ कित्ता जग्गा पास भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा जग्गा कारोबार बढेको मालपोत कार्यालयका प्रमुख प्रेमबहादुर दौल्यालले बताए ।
कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा जग्गा कारोबारबाट २६ करोड १४ लाख रुपैयाँ लाभकर र २९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ रजिष्ट्रेशन शुल्क उठेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३१ करोड ७३ लाख रुपैयाँ लाभकर र ४५ करोड ९१ लाख रजिष्ट्रेशन शुल्क उठेको थियो ।
