धनगढी । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा रहेको हलिया प्रथा अन्त्य भएको आज १८ वर्ष पूरा भएको छ । सरकारले विसं २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले सुदूरपश्चिमका ९ र कर्णाली प्रदेशका ३ जिल्ला गरी १२ जिल्लामा रहेको हलिया प्रथा अन्त्यको घोषणा गरेको थियो ।
हलिया मुक्तिको घोषणाको लामो समय हुँदा पनि अझै सबै मुक्त हलियाको पुनःस्थापना हुन नसकेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघले जनाएको छ ।
उनीहरु जंगलछेउ,नदी किनारालगायतका जोखिमयुक्त स्थानहरुमा कष्टकर जीवन जिउन बाध्य छन् ।
सरकारले प्रमाणीकरण गरेका १६ हजार ९ सय ५३ परिवारमध्ये हालसम्म १२ जिल्लाका १३ हजार ५४६ परिवारले मात्र पुनःस्थापना प्याकेज पाएका राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक हरिसिंह बोहराले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पुनःस्थापना प्याकेज पाएकामध्ये १ हजार १०४ घरपरिवारले पुनःस्थापना प्याकेजको अन्तिम किस्ता अझै पाएका छैनन् ।
सरकारले प्रमाणीकरण गरेकामध्ये १ हजार १३५ परिवारको पुनःस्थापना हुन अझै बाँकी रहेको कार्यकारी निर्देशक बोहराले जानकारी दिए ।
उनले पछिल्लो समय बाजुराका केही स्थानीय तहले छुट मुक्त हलियाको तथ्यांक संकलन गरेर परिचय पत्र वितरण गरेका छन ।
उनका अनुसार बडिमालिका नगरपालिकाले ४४ जना,हिमाली गाउँपालिकाले १४२ जना र लेकम गाउँपालिकाले २१२ जना छुट मुक्त हलियालाई परिचयपत्र वितरण गरेको छ । तर उनीहरूको पुन:स्थापनाको कुनै पनि काम नभएको उनले बताए ।
विसं २०७८ मा सङ्घीय सरकारले गठन गरेको मुक्त हलिया, कमैया, कम्लरी तथा हरुवाचरुवा समुदायको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिका सदस्यसमेत रहेका संविधानसभा सदस्य हरि श्रीपाइलीले अझै पनि मुक्त हलियाको पुन:स्थापनाको काम पूरा हुन नसकेको बताए ।
उनले तीनै तहका सरकारले तदारुकता देखाए मुक्त हलियाको पुन:स्थापनामा समय नलाग्ने बताए ।
उनले भने ‘छुटमुक्त हलियाको तथ्याङ्क अझै सङ्कलन हुन सकेको छैन। संघीय सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि मुक्त हलियाको पुन:स्थापनाको कुरा आएन । हामीले सङ्घीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र मार्फत ध्यानाकर्षण पनि गराएका छौं । तत्काल पुन:स्थापनाको माग गर्दछौँ ।’
उनले प्रदेश सरकारबाट पनि मुक्त हलियाको पुन:स्थापनाका लागि खासै पहल हुन नसकेको बताए । उनले भने ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार चालू आवको बजेट ल्याउने तयारीमा छ । बजेटमा मुक्त हलियाको पुन:स्थापनाका कार्यक्रम समेटेर यसलाई पूर्णता दिनु पर्छ ।’
महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष रमेशराम कोलीले पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेका मुक्त हलियाको सरकारले चाडैं उचित पुनःस्थापना गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने ‘मुक्त हलियाहरूको उचित बसोबास व्यवस्थापन हुन नसकेको,छुट मुक्त हलियाको पहिचान हुन नसकेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, दिगो जीविकोपार्जन, सामाजिक सशक्तीकरण र समावेशीकरणका विषयमा सरकारले अपेक्षित काम गर्न सकेको छैन ।’
महासंघको पैरवीपछि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका ३५ स्थानीय तहले मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यविधि पारित गरेका उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०८० सालमा मुक्त हलिया, कमैया तथा कम्लहरी पुनःस्थापना कार्यविधि पारित गरी हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दै आएको बताउँदै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा आवास निर्माणको काम अपेक्षा अनुसार हुन नसकेको उनले बताए ।
उनले चालु आर्थिक वर्षमा मुक्त हलियालाई प्राथमिकतामा राखेर पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न तथा न्यायोचित पुनःस्थापनाको सुनिश्चितता गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरे ।
महासंघले नेपाल सरकार र मुक्त हलियाबीच भएको पाँचबुँदे सहमति, १० बुँदे सिफारिस तथा ५ सदस्यीय वस्तुस्थिति अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजान माग गरेको छ।
