धनगढी- राजश्व संकलन र खर्च गर्न नपाउने अवस्थाको सामाना गरिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले राजश्व सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ ।
प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले बिहिबार स्वीकृत गरेको ‘राजश्व संकलन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको सामूहिक कर अध्यादेश २०८१’ लाई प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रमाणीकरण गरेका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रमाणीकरण भएको अध्यादेश बिहीबार नै राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव शैलेशराज ढुंगानाले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट आएको राजश्व सम्बन्धी अध्यादेश प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरिसकेको बताए । उनले राजपत्रमा प्रकाशित गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई पठाइसकेको पनि बताए । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद नेपालले बिहिबार रातिसम्म भएपनि अध्यादेशलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी भएको बताए ।
प्रदेश सरकारद्वारा जारी यो अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपनि शुक्रबारबाट प्रदेश आर्थिक ऐन अन्तरगत संकलन गरिने सबै खाले राजश्व संकलन गर्ने बाटो खुल्ने छ । तर प्रदेश विनियोजन ऐनको अभावमा प्रदेश सरकार विनियोजन ऐनको अभावमा खर्च गर्न पाउने छैन ।
प्रदेश सभामा प्रस्तुत पारित हुन नसकेपछि प्रदेश सरकार बजेट शुन्यतामा छ । प्रदेश आर्थिक ऐन अनुसार संकलन हुने सवारी साधन कर, सम्पत्तिकर, कृषि कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, दहत्तर बहत्तरको रोयल्टी संकलन, घरजग्गा रजिष्टेशन कर, पर्यटन शुल्क लगायतका कर तथा गैरकर २४ दिनदेखि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र संघीय सरकारको मालपोत कार्यालयले संकलन गर्न सकेका छैनन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले तत्काल राजश्व संकलन खुलाउने र प्रदेशबासीलाई सेवा प्रबाह दिने उद्देश्यले राजश्व सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको बताए । उनले विनियोजन ऐन विश्वासको मत लिइसकेपछि प्रदेश सभामा ल्याइने बताए ।
