धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशको व्यापारिक केन्द्रको रूपमा रहेको कैलाली जिल्ला पशु तथा पशुजन्य पदार्थ व्यापारको पनि केन्द्र बन्न थालेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उत्पादन भएका खशी, बोका, भैंसी र दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ खरिद–बिक्री एकाएक वृद्धि भएको छ । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कैलालीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै जिल्लाका खरिद बिक्री केन्द्रबाट आठ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको खशी, बोका, भैंसी र दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ प्रदेशबाहिर पठाइएको छ ।

पशु हाट बजार अत्तरियाका व्यवस्थापक बालकृष्ण भट्टराईले हाट बजार दैनिक ४० देखि ५० गोटा राँगा, भैंसी तथा राँगा संकलन हुने गरेको बताए । उनले दैनिक सोही परिमाणमा राँगा, भैंसी काठमाडौं, पोखरा, नारायणगढ, बुटवल, दाङ, नेपालगन्ज लगायतका ठाउँमा पठाइने गरेको बताए । ‘दैनिक २–३ ट्रक राँगा, भैंसी पठाउने गरेका छौं,’ भट्टराईले भने, ‘राँगा, भैंसीको सबैभन्दा ठूलो माग काठमाडौं र पोखरामा छ । बाँकी ठाउँबाट पनि निरन्तर माग भइरहन्छ । दैनिक संकलनभन्दा माग बढी छ ।’

भैंसीपालक किसानले आफै आएर बिक्री गर्ने गरेका छन् । कैलाली, कञ्चनपुरलगायत सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट ल्याएर किसानले अत्तरिया हाटबजारमा बिक्री गर्ने गरेका छन् । केही वर्ष पहिले भारतबाट समेत भैंसी राँगा आउने गरेकोमा अहिले प्रदेशमै उत्पादन भएको भैंसी राँगाले माग धानिरहेको भट्टराईले बताए । ‘नेपालको सिमाना क्षेत्रबाट भारततिर लगेर बेच्छन् तर त्यताबाट नेपालमा ल्याएर बिक्री भइरहेको छैन,’ उनले भने, ‘पशुपंछी सिमाना वारिपारि लगेर बिक्री गर्नु लिगल छैन तर पनि सिमानाका किसानले केही पैसा बढी पाउने लालसामा पारिका व्यापारीलाई दिने गरेका छन् ।’

यद्यपि, टीकापुर पशु हाट बजारका ठेकेदार भूपेन्द्र साउँदले भैंसी, राँगा, खशी, बोकाको कारोबार पछिल्लो समय खस्किएको बताए । उनले टीकापुर हाट बजारबाट दैनिकै २र३ ट्रक राँगा, भैंसी, खशी, बोका बिक्री हुँदै आएकोमा अहिले हप्ताको २र३ ट्रक राँगा, भैंसी र दुई हप्ताको २र३ ट्रक खशी बोका बिक्री भइरहेका छन् । ‘खक्रौला भन्सार नाकामा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था नभएको हुँदा भारतबाट ल्याएर बेच्न सकिने अवस्था पनि छैन,’ उनले भने, ‘हामीले नेपाल सरकारसंँग क्वारेन्टाइन माग गरेका छौं । क्वारेन्टाइन बनेपछि व्यापार अलि बढ्छ ।’

नेपाल भारत सिमानामा पशु ओसारपसार नरोकिएको बेला टीकापुर हाट बजारमा भारतबाट ल्याइएका राँगा, भैंसी बिक्री हुने गरेका थिए । टीकापुरसँग पहाडी जिल्लाको सडक यातायात नजोडिएकाले पहाडबाट आउने पशु चौपाया पनि ल्याउन नसकिने अवस्था रहेको साउदले बताए । उनले टीकापुर क्षेत्रका किसानले भैंसी, राँगा पाल्न छोडेर पावर टिलर, च्यांफाले खेत जोत्न थालेकाले पनि राँगा, भैंसीको कलेक्सन घटेको बताए । मासुका लागि बिक्री गरिने भैंसी राँगा अनुमानित तौलको आधारमा बिक्री हुने गरेको छ ।

व्यवस्थापक भट्टराईका अनुसार औषतमा प्रतिगोटा भैंसी राँगा ४० हजार रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ । औषतमा दैनिक दुई ट्रक भैंसी पठाउँदा १६ लाख रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको बताए । गौरीगंगा नगरपालिकामा खशी बोका खरिद बिक्री गरिरहेका वाशु कँडेलले दैनिक ६०र७० गोटा खशी बोका खरिद गरी बिक्री हुने गरेको बताए । उनले खरिद गरिएका खशी, बोका ट्रकमा राखेर काठमाडौं, पोखरा पठाउने गरेको बताए । उनले मासिक एक करोड रुपैयाँको खशी बोका बिक्री गर्ने गरेको बताए ।

भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कैलालीको तथ्यांकअनुसार कैलालीबाट दैनिक चार ट्रक राँगा, भैंसी, चार ट्रक खशी बोका निर्यात हुने गरेको छ । एक ट्रकमा २० गेटा राँगा, भैंसी तथा १५० गोटा खशी बोका राखेर काठमाडौं, पोखरा लगायतका सहरमा पठाइने गरेको छ । भेटेरिनरी अस्पतालका डा। हेमराज अवस्थीले वार्षिक एक अर्ब ६० करोड ६० लाखको राँगा, भैंसी, तीन अर्ब ५० करोड ४० लाखको खशी, बोका, तीन अर्ब ४० करोडको दूध, आठ करोडको छुर्पी, १८ करोडको वटर, घ्यू निर्यात भएको छ ।

उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उत्पादन भएको भैंसी, राँगा, खशी, बोका, दूध, छुर्पी, वटर, घ्यू कैलालीमा संकलन गरी व्यापारीले देशका पूर्वी जिल्लामा पठाउने गरेका छन् । कैलालीबाट पनिर समेत सुर्खेतलगायतका जिल्लामा पठाइने गरेको उनले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पशुपालनका किसानलाई आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरेकाले पनि किसान पशुपालन गर्न थालेको डा। अवस्थीले बताए ।

‘किसानलाई निस्शुल्क पशु उपचार सेवा, विभिन्न महामारी रोगको नियन्त्रण, चल्ला, पाठापाठी निस्शुल्क वितरण लगायतको कारणले गर्दा किसानले पशुपालन गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘कृषि ऋणमा व्याज अनुदान, लक्षित वर्ग कार्यक्रम अन्तर्गत किसानलाई पाठापाठी खरिद, औषधि, उपचार, गोवर परीक्षण, निस्शुल्क गरिन्छ । कृषि बिमा निस्शुल्क बनाइएको छ । कृषि बिमाको २० प्रतिशत प्रिमियम प्रदेश सरकारले र ८० प्रतिशत प्रिमियमका संघीय सरकारले बेहोर्ने गरेको छ । बिजुलीको बिलमा अनुदान लगायतका कारणले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन सुधार हुँदै गएको छ ।’