धनगढी- स्थानीय तहको बेरुजु बढेको छ । स्थानीय तहको आन्तरिक लेखा परीक्षण (आलेप) र सार्वजनिक लेखा समिति (सालेस) प्रभावकारी नहुँदा बेरुजु बढेको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरुको आर्थिक विकास, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सुशासन प्रवर्द्धन सम्बन्धी अर्न्तक्रियामा सहभागीहरुले सो कुरा बताएका हुन् ।

धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले आफ्नै सुपरीक्षवेकले कार्यान्वयन गरेको कार्यक्रमको खर्चमा बेरुजु लेख्दा बढुवा रोकिने त्रासमा आलेपले स्वतन्त्र भएर लेखा परीक्षण गर्न नसक्ने बताए । कतिपय स्थानीय तहमा यस्तो खालको घटना समेत भएको बताउँदै प्रदेश लेखा नियन्त्रक जोशीले आन्तरिक लेखा परीक्षणमा स्थानीय तहले पूर्व लेखा परीक्षण विधि अपनाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।

कतिपय स्थानीय तहमा आलेप नभएको अवस्थामा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट आन्तरिक लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने थियो । तर स्थानीय तहले सो अभ्यास नगरेकाले आलेप कमजोर भई महालेखा परीक्षणमा स्थानीय तहको बेरुजु बढी आउने गरेको जोशीले बताए । स्थानीय तहको लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला समन्वय समितिमा आलेपहरुको दरबन्दी सिर्जना गरी जिल्ला भरीका स्थानीय तहको आन्तरिक लेखा परीक्षण जिल्ला समन्वय समितिले गर्नुपर्ने उनले बताए ।

यसले महालेखाको परीक्षणमा बेरुजु कम आउने र स्थानीय तह पिच्छे आन्तरिक लेखा परीक्षक खटाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने उनको भनाइ थियो । बेरुजु बढ्दै गए पनि सम्परीक्षण गर्ने तदारुकता नदेखाएकाले पनि स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दो अवस्थामा रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । महालेखा परीक्षकले बजेट कार्यान्वयनमा संलग्न सम्पूर्ण उत्तरदायी अफिसरहरुसँग छलफल गरेर मात्रै बेरुजु कायम गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यस्तो नगरिएकाले स्थानीय तहको बेरुजु बढ्दै गएको उनीहरुले बताए ।

गौरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख देवीदत्त कँडेलले स्थानीय तहको आवश्यकता नहेरी प्रदेश र संघ सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भएको बताए । ‘स्थानीय तहको आवश्यकता एउटा हुन्छ, प्रदेश र संघ सरकारले अर्कै योजनामा बजेट विनियोजन गरी पठाइदिन्छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेश र संघको बजेट कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता समिति बनाउन गाउँमा निकै कठिन छ । कुनै ठाउँमा प्रहरी प्रशासन खटाएर मात्रै उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्छ ।’ प्रदेश र संघ सरकारले कार्यकर्ताको आग्रहमा बजेट विनियोजन गरी सशर्त अनुदान पठाउँदा स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने गरेको उनले बताए । दबाबमा गरिएको कार्यक्रमको बेरुजु स्वाभाविक रुपमा आउने उनको भनाइ थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यकालमा उपभोक्ता समितिमार्फत् योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरेको बताए । उनले जिल्लामा रहेका ससाना योजनाको कार्यान्वयन गर्नका लागि ती सबै योजनाहरुलाई एकीकृत गरी टेण्डरमार्फत् कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्दा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुन नसकेको बताए ।

कार्यक्रममा कमीटेडका परियोजना व्यवस्थापक अनिरुद्र न्यौपानेले सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहको लेखा परीक्षण, बेरुजु सम्परीक्षण, बजेट निर्माण, वित्तीय सुशासनलगायतका विषयमा कमीटेडले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । उनले ८८ वटा स्थानीय तहमध्ये २५ वटा स्थानीय तहले मात्रै सार्वजनिक लेखा समिति गठन गरेको बताए । सार्वजनिक लेखा समिति गठन भएकामध्ये अधिकांश स्थानीय तहमा नगरप्रमुखकै पार्टी र कार्यपालिका सदस्यलाई नै लेखा समिति संयोजक बनाइएको उनको भनाइ थियो ।

उनले ६ वटा स्थानीय तहमा मात्रै कार्यपालिका सदस्य बाहेकका तथा गाउँ नगर सभा सदस्यलाई सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य बनाइएको बताए । गठन भएकामध्ये १२ स्थानीय तहमा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक नै नबसेको न्यौपानेले बताए । उनले स्थानीय तहमा सार्वजनिक लेखा समिति प्रभावकारी हुन नसक्दा बेरुजु सम्परीक्षण हुन नसकेको धारणा राखेका थिए ।