धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँसमक्ष राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधार ३ बमोजिम प्रदेश प्रमुख मियाँलाई आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको जनाएका थिए । त्यस क्रममा उनले राजश्व बाँडफाँडको आधार र ढाँचा, वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, आन्तरिक ऋण, सवारी साधन कर, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी लगायतका विषयमा प्रदेश प्रमुखसमक्ष संक्षिप्त विवरण पेश गरेका थिए ।
अध्यक्ष पौडेलले प्रतिवेदनमा ९ बुँदे सुझावहरू रहेको भन्दै ती सुझाव कार्यान्वयन गराउनु पर्ने बताएका थिए । आयोगको प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समयमा बजेट पारित नभएको विषय पनि समेटिएको छ । स्थानीय तहहरूले वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्रशासकीय खर्च गरिरहेको, अनुदानको प्राप्ति र त्यसको प्रयोगका विषयमा स्पष्ट नपारेको, एकमुष्ट शसर्स अनुदान हस्तान्तरण नगरेको लगायतका विषयमा आयोगले प्रश्न उठाएको छ ।
‘प्रतिदेनमा दिइएका सल्लाहहरू कार्यान्वयन हुने अवस्था आए सुशासनको एउटा जग बस्छ । यी सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूसमक्ष हामीले प्रतिवेदन पेश गरेका छौँ ’ अध्यक्ष पौडेलले प्रतिवेदन पेश गर्दै भनेका थिए । प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्राकृतिक स्रोतबाट राजश्व संकलन निकै न्यून रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख मियाँले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयहरूबारे प्रदेश सभामा पनि छलफल हुने बताएका थिए । अघिल्लो प्रतिवेदनमा भएको छलफलपछि केही सुधार भएको बताउँदै प्रदेश प्रमुखले यस प्रतिवेदनमा पनि गहन छलफल हुने र सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गरिने बताए ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेश सभामा पठाइने बताउँदै उनले भने, ‘प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषय बस्तुलाई कार्यान्वयनमा लैजान सबैले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ ।’
प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यक्रममा आयोगमा अध्यक्ष पौडेलसहित सदस्य विपिन निरौला, बरिष्ठ तथ्याङ्क अधिकृत दिनेश भट्टराई, उपसचिव लेबन काश्यप अधिकारी र लेखा अधिकृत विपुल भुसाल सहभागी थिए। प्रदेश प्रमुख कार्यालयको तर्फबाट कार्यालय सचिव नवराज ढुङ्गाना, प्रदेश प्रमुखका प्रमुख स्वकीय सचिव साबिर अली , कार्यालयका तथा सचिवालयका अन्य कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
