काठमाडौं । स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणको मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ६० लाख धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

बुधबार काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधी माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले सभापति लामिछानेलाई उक्त सहकारी प्रकरणको मुद्दामा ६० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

बुधबार थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश अधिकारीको इजलासले लामिछानेलाई ६० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको अदालत स्रोतले जनाएको छ । सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगेर अपचलन गरेको आरोपमा लामिछाने गत कात्तिक २ गते पक्राउ परेका थिए ।

यसअघि गत बिहीबार कास्की अदालतले सभापति लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि लामिछाने रिहा भएर स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आफैँ हाजीर भएका थिए । यस प्रकरणमा गत आइतबारदेखि बयान र थुनछेक बहस चलेको थियो ।

६० लाख धारौटीमा रिहा भएपछि सभापति लामिछानेले हिरासत बाहिर बसेर नै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने भएका छन् । बुधबार लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, रमण श्रेष्ठले, सुरज बस्नेत र राजेन्द्रप्रसाद सेढाईंले बहस गरेका थिए ।

उनीहरूको बहस सकिएपछि जाहेरवालाको तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख रामहरि शर्मा काफ्ले, जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्र राज कटुवाल र सहायक न्यायाधिवक्ता गणेश कुमार शर्माले जवाफी बहस गरेका थिए ।

त्यस्तै, पीडितको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र दिनेश त्रिपाठी पनि बहस गरेका थिए । यस क्रममा लामिछानेले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए ।