धनगढी । नेपाल राष्ट्रिय निजामति कर्मचारी सङ्गठन सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिको विस्तारित बैठक आज (शुक्रबार) धनगढीमा बस्ने भएको छ ।
प्रदेश समितिको विस्तारित बैठक विविध एजेन्डामा छ्लफल हुने जनाइएको छ । बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठनको धारणाका बारेमा समेत छ्लफल हुने सङ्गठनले जनाएको छ ।
विधेयक विगत ९ वर्षदेखि सार्वभौम संसदमा विचाराधिन रहेको तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यगत अन्तरसम्बन्धमा दुविधा रहेको वर्तमान अवस्थामा ऐन जारी नहुनुमा जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला र उच्च प्रशासकबिचको वाकयुद्ध पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको संगठनको ठहर छ ।
सुशासन तथा क्षतिपूर्तिसहितको प्रभावकारी निजामती सङ्गठन स्थापनाकालदेखि प्रभावकारी जनसेवा र पेशागत अधिकार सुनिश्चितताको लागि सङ्घर्ष गर्दै आएकोले सुशासन, राष्ट्रिय समृद्धि र सामाजिक न्याय प्रति प्रतिबद्ध रहँदै क्षतिपूर्तिसहितको सार्वजनिक प्रशासनका मानक तयार गर्ने व्यवस्था सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने संगठनका केन्द्रिय अध्यक्ष अम्बा दत्त भट्टले ल्याएको धारणा सम्बन्धमा आज बस्ने बैठकमा छलफल हुने जनाएको छ ।
धारणामा भनिएको छ ‘सुशासन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बाधक नीतिगत भ्रष्टाचार र अनुचित आर्थिक लाभका क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष तथा परोक्षरूपमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्र अन्तरसम्बन्धित र उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छ भन्ने रहेको छ ।’
सेवा निवृत्त कर्माचारीलाई संवैधानिक नियुक्तिको लागि ३ वर्षे कुलिङ पिरियड राख्नु पर्ने,संवैधानिक नियुक्तिमा तटस्थाता एवं योग्यताप्रणालीको आधारमा गर्न न्यायिक कलेजको व्यवस्था गर्ने,संवैधानिक नियुक्तिमा योग्यताप्रणालीलाई आधार बनाउँदा सम्बन्धित उम्मेद्वारले नेतृत्व गरेका परियोजनाको कार्यसम्पादन (भौतिक तथा वित्तीय प्रगति) मूल्याङ्कनलाई आधार बनाउनु पर्ने सङ्गठनको धारणामा उल्लेख छ ।
