धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका लेखा समूहका कर्मचारीहरूले भुक्तानी रोकेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्नामा बसेका छन् ।
सरकारले लेखा समूहका कर्मचारीको मागको सम्बोधन नगरेको भन्दै मङ्गलवारदेखि प्रदेशका नौ वटै जिल्लाका प्रदेश लेखा कार्यालयहरूबाट हुने भुक्तानी रोक्का गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा धर्नामा बसेका छन् ।
सुदूरपश्चिममा कार्यरत लेखा समूहका कर्मचारीहरूले वृत्तिविकासको माग गर्दै आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रम गर्दै आएका उनीहरुको माग गर्न प्रदेश सरकारले अटेरी गर्दै आएको छ ।
प्रदेश सरकारलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि माग सम्बोधन नभएपछि सङ्घर्ष समितिले भुक्तानी निकासा रोक्का गर्ने तथा धर्ना कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाउने निर्णय गरेका हुन् ।
प्रदेश लेखा समूह सङ्घर्ष समितिले २०८१ फागुन २७ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा वृत्तिविकासमा भएको अन्याय सच्याउन विभिन्न माग अघि सारेको छ ।
समितिले सुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगद्वारा २०८१ फागुन २० गते प्रकाशित नवौं तहको प्रशासन सेवा विज्ञापन तत्काल स्थगित गर्न माग गरेको छ ।
सङ्घर्ष समितिको लेखा समूहका कर्मचारीहरूलाई वृत्तिविकासका अवसरबाट वञ्चित गर्दै अन्याय गरिएको आन्दोलनका अगुवा लेखअधिकृत देबराज जोशीले बताए ।
प्रदेश प्रशासन सेवाको नवौं तह वा सोभन्दा माथिको समूह हटाउने वा लेखा समूहका कर्मचारीहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वृत्तिविकासको मार्ग खुलाउनुपर्ने माग समितिले अघि सारेको छ । प्रदेश सरकारसँग पटक–पटक संवाद गरिए पनि कुनै ठोस पहल नभएकाले अब आन्दोलनलाई सशक्त बनाइने सङ्घर्ष समितिले स्पष्ट पारेको छ ।
प्रदेश निजामती सेवा नियमावलीमा सुधार गरी अधिकृत छैटौँ तहका कर्मचारीहरूको पदनाम सच्याउनुपर्ने माग समितिले राखेको छ ।
पदनामकै कारण कर्मचारीहरू वृत्तिविकासमा अन्यायमा परेका भन्दै समितिले यो विषयलाई तुरुन्त समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । सङ्घर्ष समितिले प्रदेश सरकारलाई विगतमा बुझाइएका ध्यानाकर्षण पत्रहरूको औपचारिक जानकारी गराउनुपर्ने माग छ ।