धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नेपाल सरकारको विभिन्न सरकारी निकायमा लामो समय देखि अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कार्यरत कर्मचारीहरुको रोजगारी सुनिश्चितताका सन्दर्भमा संघ तथा अन्य प्रदेशका साथै कानुन र व्यवस्था अनुसार सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।
सोमबार रोजगारीको ग्यारेन्टीको माग सहित ज्ञापनपत्र बुझाउन मुख्यमन्त्री कार्यालय कैलाली पुगेको अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघ प्रदेश समितिको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । लामो समय विभिन्न सरकारी निकायमा कार्यरत अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुको रोजगारी सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भीर भएको र कानुनी व्यवस्था अनुरुप प्रदेश सरकारले यथोचित पहल गर्ने उनले बताए ।
ज्ञापनपत्रमा ०५६/०५७ साल देखि लोकसेवा आयोगबाट स्थायी प्रकृया बन्द भएको श्रेणीविहिन पदहरुमा निजामति सेवा ऐन संसोधन गरी लोकसेवा प्रक्रिया प¥याई सम्पूर्ण अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई उमेरको हदबन्दी नलाग्ने गरी एकपटकको लागि प्रक्रिया पु¥याई स्थायी व्यवस्था गर्ने वा सो हुन नसकेको हकमा राज्यको सेवा गरे बापत उपदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतको मिति २०७०/१०/०९ गतेको निर्देशानात्मक आदेश, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७४/०१/२१ को निर्णय अनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नुपर्ने, कर्मचारीहरुको सेवा सुविधाका साथै बिरामी विदा र बिमाको विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका माग रहेका छन् ।
