धनगढी । राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालको एक प्रतिनिधि मण्डलले सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापालाई मुक्त हलियाको न्यायोचित पुनःस्थापनाका लागि ध्यानाकर्षण पत्र बझाएको छ ।

चालु आवको विनियोजित बजेट मार्फत हलियाहरुको आवास निर्माण र आगामी बर्षको बजेट विनियोजनका लागि सोमबार मन्त्री थापालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

गतवर्ष बझाङको थलारा गाउँपालिकामा रहेका १६ मुक्त हलिया परिवारका लागि रकम विनियोजन गरिएपनि काम हुन नसकी रकम फ्रिज भएको र यस वर्ष स्थानीय तहहरुले मन्त्रालयमा साझेदारीमा आवास निर्माण गर्ने गरि सिफारिस पठाउँदासमेत हलिया परिवारलाई मन्त्रालयले वेवास्था गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, मन्त्रालयले तराईका २ जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेकोले पहाडी जिल्लाका मुक्त हलियाहरुप्रति अन्याय भएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेखछ ।

साथै, मुक्त हलिया, कमैया र कम्लहरीहरुका लागि समावेसी समानुपातिक तरिकाले विनियोजित बजेटको वाँडफाँड गरि चालु आवको बजेटमा हलिया परिवारलाई आवास निर्माणमा प्राथमिकतामा राखि कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गरिएको महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनारले बताए । उनले आगामी वर्षका लागि प्रयाप्त बजेट विनियोजन गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गरिएको बताए ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री थापाले हलियाका सवालप्रति आफू गम्भीर रहेको र सुरक्षित आवास निर्माणका लागि मन्त्रालयसँग प्रयाप्त बजेट नभएको बताउँदै कार्यविधिमा भएको प्रावधान अनुसार स्थानीय तह र विकास साझेदार संस्थाहरुसँग साभेदारीमा आवास निर्माण गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको बताए ।

उनले मन्त्रालयको एकल प्रयासले मात्र परिणाम दिन नसकिने भएकोले हलिया आन्दोलनका अगुवाहरुले स्थानीय तहहरुमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे ।

उनले आगामी आवमा कार्यविधिमा भएका कमजोरीहरु सुधार गरि मुक्त हलिया,कमैया र कम्लहरीहरुका लागि प्रयाप्त बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने प्रतिनिधि मण्डलमा संस्थाका पदाधिकारी, सदस्य एवं अधिकारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको महासंघका कार्यकारी निर्देशक हरिसिंह बोहराले जानकारी दिए ।

नेपाल सरकारले कृषि बधुँवा मजदुरका रुपमा काम गरिरहेका हलिया प्रथालाई २०६५ सालमा अन्त्यको घोषणा गरेको थियो । राज्यले बधुँवा श्रमिकका रुपमा काम गरिरहेका मुक्तहलियाहरूको मुक्तिको घोषणा गर्दा सबै प्ररकारका विभेद तथा शोषणहरूको अन्त्य, न्यायिक पुनःस्थापना र आर्थिक,सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता गरि मुलप्रवाहमा ल्याउने उद्देश्य राखे पनि सोअनुरुपको अनुभूति ती समुदायले गर्न सकेका छैनन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लामा संघीय सरकारले पहिचान गरि परिचयपत्र वितरण गरेका १ हजार ५५ मुक्तहलियाहरूको अझै पुनःस्थापना कार्य आजसम्म पनि सम्पन्न हुन नसकेको तथा छुटेका मुक्त हलियाहरूको पहिचान हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ ।