धनगढी / सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेभित्र लामो समयदेखि चलिरहेको आन्तरिक विवाद बुधबार निर्णायक चरणमा पुगेको छ। संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल लाई हटाउने विषयमा केन्द्रीय नेतृत्व सक्रिय भएपछि सत्ता समीकरणसमेत फेरिन सक्ने संकेत देखिएको छ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ले सुदूरपश्चिमका ११ जना प्रदेश सांसदलाई भक्तपुरको गुण्डुस्थित आफ्नै निवासमा बोलाएर बिहान ११ बजेदेखि छलफल थालेका छन्। रावलको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लामो समयदेखि उनलाई दल नेताबाट हटाउने प्रयास हुँदै आएको भए पनि सफल हुन सकेको थिएन। तर, आजको बैठकले नेतृत्व परिवर्तन टुंग्याउने सम्भावना बलियो देखिएको छ।

एमाले स्रोतका अनुसार छलफल केवल संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तनमा सीमित छैन। प्रदेश सरकारको समीकरण परिवर्तन गर्ने विषय पनि प्रमुख एजेण्डामा परेको छ।

हाल नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई एमालेले समर्थन गर्दै आएको छ। तर, उक्त समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्ने विषयमा समेत गम्भीर छलफल भइरहेको बताइएको छ। पछिल्लो समय एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाबीच सहकार्यको सम्भावनाबारे शीर्ष तहमा संवाद चलिरहेको छ, र केही सांसदले त्यसको सुरुवात सुदूरपश्चिमबाटै गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेका छन्।

यदि अध्यक्ष ओली समीकरण परिवर्तनमा सहमत नभए, एमालेभित्रै मन्त्री हेरफेर गर्ने विकल्पसमेत अघि सारिने संकेत देखिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार कायम छ। उनी कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको समर्थनमा २० साउन ०८१ मा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। हाल सरकारसँग कांग्रेसका १८ र एमालेका १० गरी २८ सांसदको समर्थन छ।

प्रदेशसभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसहितको नेकपा २० सांसदसहित सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि प्रतिपक्षमा रहेको छ। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल ५१ सदस्य मात्रै कायम छन्—एक निलम्बित र एक पद रिक्त रहेको अवस्था छ।

रावल हटेमा नयाँ संसदीय दल नेता चयन सहज नहुने देखिएको छ। उपनेता सन्तोष शर्मा लाई केन्द्रीय नेतृत्वले प्राथमिकतामा राखेको बताइए पनि उनको पक्ष–विपक्षमा तीव्र लबिङ भइरहेको छ।

यसैबीच पूर्वमन्त्री दामोदर भण्डारी समूहले उनको विरोध गरिरहेको छ। अन्य सम्भावित आकांक्षीहरूमा प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्ल, सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्र पाल समेत दौडमा छन्।

नेतृत्व चयनमा सहमति जुट्न नसके दल नेता परिवर्तनको प्रक्रिया पुनः अल्झिने जोखिम पनि रहेको एक नेताले बताएका छन्। “केन्द्रीय नेतृत्वले एउटै नाममा सहमत गराउन सकेन भने निर्णय फेरि टर्न सक्छ,” उनले भने।

आजको छलफलले सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरण मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिक दिशामै प्रभाव पार्ने देखिएको छ।