धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेशस्तरमै उपभोक्ता अदालत गठन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।

‘उपभोक्ता हित संरक्षणका आयाम तथा उपचारहरू, उपभोक्ता अदालतको आवश्यकता र हाम्रो भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि प्रभावकारी न्यायिक संयन्त्र आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

अधिवक्ता पुष्पविक्रम शाहीले आम उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सुदूरपश्चिममा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले उपभोक्ता विभिन्न प्रकृतिका सेवा लिन जाँदा ठगिदै आएकोले त्यसमा सजगत गराउन सरोकारवालाला निकाय गम्भिर भएर लाग्नुपर्ने बताए ।
नेपाल बार एसोसिएसनका सचिव प्रेमबहादुर शाहीले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न पहाडी जिल्ला डडेल्धुरामा समेत उपभोक्ता इजलास गठन गर्ने विषय अघि बढाउन सकिने बताए।

वरिष्ठ अधिवक्ता तुलाराम गिरीले नेपाल बार एसोसिएसनले विगतदेखि नै उपभोक्ता संरक्षणका सवाल उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै सुदूरपश्चिममा उपभोक्ता अदालत गठन गर्नुपर्ने माग गरे।

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता वीरबहादुर जेठाराले उपभोक्ताले विभिन्न समस्या भोग्दै आएको भन्दै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले सम्बोधन गरेका विषयमा सरोकारवाला गम्भीर बन्नुपर्ने बताए। उनले उपभोक्ता स्वयं पनि आफ्नो अधिकारप्रति सचेत र जागरुक हुनुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निमित्त प्रमुख वसन्त कार्कीले उपभोक्ता अधिकारलाई व्यापक र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए। नागरिक सचेत नभएसम्म विभिन्न क्षेत्रमा उपभोक्ता ठगिने क्रम जारी रहने उल्लेख गर्दै उनले उपभोक्ता अदालत गठनसँगै उपभोक्ता सचेतनाका कार्यक्रम पनि अघि बढाउनुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा सहभागी सचिदानन्द जोशीले उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा राज्य नै उदासीन देखिएको टिप्पणी गरे।

नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सिद्धराज ओझाले सुदूरपश्चिममा उपभोक्ता अदालत गठन भए न्याय सम्पादनमा सहज हुने बताए।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कैलाली जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश भुवन थापाले संविधानले उपभोक्ताको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै सुदूरपश्चिमसहित सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन हुनुपर्ने बताए। त्यसका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरी उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा उपभोक्ता हित संरक्षणका उपमहासचिव शृंगऋषि काफ्लेले उपभोक्ता अदालतको आवश्यकता र उपभोक्ता हित संरक्षणका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसैगरी, सचिव वसन्त गौतमले लुम्बिनी प्रदेशस्थित नेपालगन्जमा प्रयोग हुँदै आएको अभ्यासबारे अनुभव आदानप्रदान गरेका थिए।

सहभागीहरूले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सहज न्यायिक पहुँच तथा उपभोक्ता सचेतना आवश्यक रहेको बताएका थिए।कार्यक्रमको अध्यक्षता नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष नाथुराम महतोले गरेका थिए भने उपभोक्ता हित संरक्षणका उपाध्यक्ष धनपति ढुंगेलले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। कार्यक्रमको सञ्चालन भोजराज जोशीले गरेका थिए ।