रमेश केसी

धनगढी । बझाङका १२ वटै स्थानीय तह र विषयगत सरकारी कार्यालयलाई स–साना योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने ठूला आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्न जिल्ला सभाले निर्देशन दिएको छ ।

सदरमुकाम चैनपुरमा सम्पन्न १०औँ जिल्ला सभा तथा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक समीक्षा गोष्ठीले पूर्वाधार विकासका नाममा बिना तयारी सडक निर्माण गर्ने र मानवीय विकासका क्षेत्रलाई ओझेलमा पार्ने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।

जिल्ला सभाले बजेटको अनुपातमा आयोजना संख्या अत्यधिक बढाउने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबिना सडक निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले वातावरणीय क्षति बढाएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, पूँजीगत खर्च घट्दै चालु खर्च बढिरहेको अवस्थाका कारण अपेक्षित विकास हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सभाले जिल्लाको समग्र रूपान्तरणका लागि १६ बुँदे निर्णय गरेको छ ।

विगतका निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै तिब्बत नाका खोल्न तथा सहज आवागमनका लागि कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्न संघीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरिएको छ । उत्तर–दक्षिण जोड्ने रणनीतिक महत्वको चैनपुर–ताक्लाकोट सडकअन्तर्गत धुलीदेखि ताक्लाकोटसम्म सुरुङमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गराउन पनि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

जिल्ला अस्पताल बझाङलाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्न संघ तथा प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरिएको छ । भवन अभाव झेलिरहेको जिल्ला आयुर्वेद अस्पतालका लागि नयाँ भवन निर्माण तथा तटबन्धका लागि समेत आवश्यक पहल गरिने भएको छ ।

जिल्लाका सबै १२ स्थानीय तहमा विद्युत् सेवा विस्तारका लागि ४०० केभीए प्रसारण लाइन तथा बागथला सब–स्टेसन निर्माणको काम तीव्र पार्न सम्बन्धित निकायलाई ताकेता गर्ने निर्णय गरिएको छ । सञ्चार टावरमा नियमित विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत २४ सै घण्टा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।

जिल्लाको सेवा प्रवाह सहज बनाउन खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय र भू–संरक्षण कार्यालय बझाङमै स्थापना गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने तथा सहरी विकास, करदाता सेवा र सडक डिभिजन कार्यालय स्थापना गर्न संघीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सामाजिक क्षेत्रमा महिला तथा लैङ्गिक हिंसा, बालविवाह, छाउपडी प्रथा र जातीय विभेदजस्ता सामाजिक कुरीति २०८५ सालसम्म पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । अवैध तथा न्यून गुणस्तरको मदिरा सेवनका कारण घरेलु हिंसा, आत्महत्या र अकाल मृत्युका घटना बढेको भन्दै यसको नियन्त्रण तथा नियमनका लागि १२ वटै स्थानीय तहले तत्काल कार्यविधि बनाएर लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

चैनपुरस्थित महिला सुरक्षित आवासगृह तथा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि जिल्ला सभाले गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधारतर्फ जयपृथ्वी राजमार्ग स्तरोन्नति, बझाङको एकमात्र विमानस्थलमा नियमित हवाई सेवा सञ्चालन तथा चैनपुर–ताक्लाकोट र खुटिया–दीपायल–चैनपुर–उरै भञ्ज्याङ सडक निर्माणका लागि बजेट माग गर्ने निर्णय गरिएको छ। पौडी, सानीगाड, धौलीगाड र लोछीबगडलगायत रणनीतिक महत्वका पुल निर्माणका लागि पनि आवश्यक बजेट माग गरिने भएको छ ।

बाढीको उच्च जोखिममा रहेको सदरमुकाम चैनपुरलाई सुरक्षित गर्न सेती नदी र बाहुली खोलाको किनारमा आरसीसी तटबन्ध निर्माण गर्न संघ तथा प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गर्ने निर्णय गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका सूचना अधिकारी यज्ञराज खत्रीले बताए ।

कृषितर्फ बझाङलाई ‘ओखर तथा टिमुर पकेट जिल्ला’ घोषणा गर्न तथा भेडा–बाख्रापालन प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारसँग अनुदान माग गर्ने निर्णय गरिएको छ । पर्यटनतर्फ सेती नदीमा र्‍याफ्टिङको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ ।

यसैगरी, विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी, बिसौना प्रहरी चौकी भवन निर्माण, ऐतिहासिक भोपुर दरबारको जीर्णोद्धार तथा बुङ्गल, छविसपाथिभेरा र खप्तडछान्नामा खेलमैदान निर्माणका लागि जिल्ला समन्वय समिति बझाङले आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

१०औँ जिल्ला सभा तथा वार्षिक समीक्षा गोष्ठीको प्रमुख अतिथिका रूपमा प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा सचेतक ऐन महर सहभागी भएका थिए ।