धनगढी ।सुदूरपश्चिम प्रदेश दुई महिनादेखि बजेट शून्यतामा छ । चालु आर्थिक वर्षका दुई महिना बित्दासम्मबजेट कहिले आउँछ भन्ने तय भएको छैन ।
बजेट शून्यताका कारण प्रदेश मातहतका निकायले उधारोमा खर्च चलाइरहेका छन् । कर्मचारीहरुले गत साउनदेखि तलब पाएका छैनन् ।
संविधानले निर्धारित गरेको अवधिभित्र बजेट पारित भएको भए प्रदेशका निकायहरु यतिबेला योजना कार्यान्वयनको काममा व्यस्त रहनुपर्ने हो । तर मन्त्रालयहरु बजेटकोतयारीमा छन् । बजेट नआउँदा विकासे अड्डाका कर्मचारीहरु फुर्सदिला बनेका छन् ।
तत्कालीन सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको बजेट पारित हुन नसकेपछि १ साउनदेखि सुदूरपश्चिम बजेट शून्यतामा गएको हो ।
प्रदेशको बजेट असार मसान्तभित्र प्रदेश सभाबाट पारित भइसक्नु पर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । तर गत असारमा बजेट पारित नहुँदैसरकार अल्पमतमा पर्यो । जसले गर्दा प्रदेश सभामा पेश भएको बजेट पारित भएन । नेकपा र एमालेको गठबन्धनअनुसार गत २९ साउन सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार गठन भएको छ ।
मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले ‘फास्ट ट्रयाक’बाट भदौ मसान्तभित्र बजेट ल्याउने दावी गर्दै आएका थिए । तर सरकारले बजेट कहिले ल्याउँछ भन्ने टुङ्गो अझै लागेको छैन । बजेटको अन्योल कायमै छ ।
गत २७ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बजेट पुनर्लेखन गर्ने निर्णय गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई पुनर्लेखनको अधिकार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री प्रकाश रावलका अनुसार नवगठित सरकारका प्राथमिकता समेटेर बजेट पुनर्लेखनसहित परिमार्जन गर्ने र त्यसका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई दिने निर्णय भएको हो ।
चालुतर्फका कार्यक्रम र बहुवर्षीय आयोजनालाई निरन्तरता दिँदैपुँजीगततर्फका केही कार्यक्रम थपेर बजेट ल्याउने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।
बजेट पहिलेकै आधारमा ल्याउने वा आकार घटाएर ल्याउने भन्नेनिर्णय भइनसकेको बताइएको छ । तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री बिक्रमसिंह धामीले ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट १ असारमा प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसबेला सरकारले प्रदेशको आम्दानीभन्दा बढाएर बजेटको आकार सार्वजनिक गरेको थियो ।
चालु वर्षको बजेट नआएकाले विकासे अड्डाहरु यतिबेला कामविहीन बनेका छन् । बजेट ढिलो आउँदा योजना कार्यान्वनमा पनि समस्या हुने अधिकारीहरु बताउँछन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख पदम मडैका अनुसार नियमित समयमा बजेट आएको भए पूर्वाधार कार्यालयहरुमा यतिबेला लागत स्टीमेट सकेर योजनाहरु सम्झौताको काम धमाधम भइरहेको हुन्थ्यो । बजेट ढिला आउँदा योजना कार्यान्वयन स्वाभाविकरुपमा प्रभावित हुने उनले बताए ।
विकासे अड्डा कामविहीन
‘दसैपछि कार्यान्वयनमा जाने गरी यतिबेला ठेक्का सम्झौताको चरणका कामहरु हुन्थे । बजेट नआएकाले अहिले फुर्सदिला छौँ’ मडैले भने, ‘बजेट ढिलो हुनेवित्तीकै योजना कार्यान्वयनमा पनि ढिलो हुनेनै भयो ।’ अहिले बहुवर्षीय ठेक्कामा भने काम भइरहेको उनले बताए । यसै वर्ष सम्पन्न गर्नुपर्ने योजनाहरु कार्यान्वयनमा समस्या हुने कर्मचारीहरु बताउँछन् । गत वर्ष पनि जेनजी आन्दोलनका कारण अधिकांश सरकारी कार्यालय तहसनहस भएकाले तिहारपछि मात्रै योजनाहरु कार्यान्वयनको काम अगाडि बढेको थियो ।
औषधि खरिद हुन नसक्दा कतिपय अस्पतालमा औषधिको कमी हुन थालेको स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् ।स्वास्थ्य संस्थाहरुले आपतकालीन सामान र औषधिहरु खरिद गर्न पाएका छैनन् ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा. खगेन्द्र बमले औषधि कमी देखिएका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा मौजदात रहेको औषधिहरु पठाउन थालिएको बताए ।
प्रदेशका कर्मचारी, प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्य सबैको तलब रोकिएको छ ।दुई महिनादेखि तलब नपाएपछि खासगरी तल्लो तहका कर्मचारीहरु बढी मारमा परेका छन् ।
निमित्त निर्देशक बमले स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत तल्लो तहका र करारका कर्मचारी तलब नपाएर बढी समस्यामा परेका बताए ।
बजेट र यससँग सम्बन्धित कानुन प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि मात्र सरकारले खर्च गर्न पाउँछ । सामयिक राजस्व संकलन सम्बन्धी ऐनका आधारमा प्रदेशका कार्यालयहरुले राजस्व भने संकलन गरिरहेका छन् ।राजस्व संकलन नरोकिएकाले मातपोत, यातायातलगायत निकायको सेवा जारी छ ।
मन्त्री मल्लले भने, बजेट ल्याउन अबै धेरै समय लाग्दैन
आर्थिक मामिला मन्त्री चक्र मल्लले बजेट ल्याउन अब धेरै समय नलाग्ने बताएका छन् ।
मन्त्रालयहरुलाई वार्षिक विकास कार्यक्रमहरु बुझाउन भनिसकिएको उनले जानकारी दिए । ‘ठ्याक्कै यही दिन बजेट ल्याउँछौँ भन्ने निर्णय भइसकेको त छैन तर बजेट प्रकृयामा गइसकेको छ, अब धेरै समय लाग्दैन’ मन्त्री मल्लले भने, ‘मन्त्रालयहरुलाई मार्गदर्शन पठाइ सकेका छौँ ।’
न्यूनतम साझा कार्यक्रम, संविधानअनुसार निर्धारित अवधिमा बजेट पारित नभएकाले नयाँ बजेट ल्याउनका लागि कानुनी पाटाहरुमा परामर्श तथा छलफल, राजनीतिक सहमति जुटाउनुजस्ता काममा केही समय लागेको उनले बताए ।बजेट सार्वजनिक गर्न अझै कम्तीमाएक÷डेढ सातासम्मलाग्ने देखिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सत्तारुढ दुई दलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम गत २२ भदौमा सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसैका आधारमा नीतिगत तथा कार्यक्रमगत मार्गदर्शन मन्त्रालयहरुलाई पठाइएको मन्त्री मल्ललेजानकारी दिए ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रमका प्राथमिकता समेटेर बजेट पुनर्लेखन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । ४० बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कृषि, उद्योग, पर्यटन पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणमा सल्लाह लिन भनेर दुई जना सल्लाहकार यसअघिनै नियुक्त गरेको छ । प्रदेशका पूर्वआर्थिक मामिला मन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता झपटबहादुर बोहरा र पूर्वमहालेखा नियन्त्रक टंकमणी शर्मालाई मन्त्रिपरिषद्ले विज्ञ नियुक्त गरेको हो । उनीहरुलाई दुई दलले केन्द्रबाटै खटाएका थिए ।
