धनगढी । संविधानले अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने प्रावधान गरेको छ । तर, अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचसम्म पुर्याउन ठोस कार्ययोजना बनाउन सकिएको छैन् । सरकारले विशेष विद्यालयको व्यवस्था गरे पनि विद्यार्थीको आकर्षण र पहुँच विस्तार हुन नसक्दा अझैं अपाङ्गता भएका बालबालिका शिक्षाको पहुँच बाहिर रहेका छन् ।
शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको फ्ल्यास रिपोर्ट अनुसार देशभरका ३६ हजार ४९८ विद्यालयमध्ये ४८ वटा विशेष विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । जसमध्ये १२ वटा विद्यालय दृष्टिविहीन र बहिरा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि सञ्चालनमा छन् ।
केन्द्रको तथ्यांक अनुसार देशभर अध्ययनरत १० लाख १० हजार १९५ विद्यार्थीमध्ये आधारभूत तहमा १० हजार ९७८ जना अपाङ्गता भएका विद्यार्थी छन् । माध्यमिक तहमा यो संख्या ६ हजार २४१ रहेको छ ।
सुदूरपश्चिममा अपाङ्गता भएकाहरुको हकअधिकारका लागि लामो समयदेखि अभियन्ताको रुपमा वकालत गर्दै आएका अभियन्ता मानबहादुर साउँदका अनुसार अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा पुर्याउन विद्यालयको भौतिक,शैक्षिक,पूर्वाधार अपाङ्गतामैत्री नभएको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘फरक क्षमता भएका बालबालिकालाई फरक शैलीबाट अध्यापन गराउनुपर्ने भएकोले उनीहरूको अधिकारबारे ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदा समेत विद्यालयको भौतिक संरचना अपाङ्गतामैत्री छैनन् ।’
उनले समावेशी शिक्षाका दृष्टिकोणले अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई फरक विद्यालयमा राख्नु भन्दा विद्यार्थीसँगै बसेर अध्ययन गर्ने अवसर दिनुपर्ने बताए । विद्यालयको भौतिक संरचनाको विकाससँगै शिक्षण सिकाइमा शिक्षकलाई पनि सोहीअनुसार तालिम दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा पु¥याउन तीन तहका सरकारमध्ये स्थानीय तह बढी सक्रिय हुनुपर्ने अभियन्ता साउँको सुझाव छ । यसका लागि बालअधिकार समिति गठन गर्नुपर्ने, प्रत्येक पालिकामा बालकल्याण अधिकारीको व्यवस्था र बाल कोषको स्थापना उपयुक्त उपाय हुनपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले शिक्षामा फरक क्षमता भएका बालबालिकालाई विशेष आरक्षण आवश्यक रहेकोले केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
अपाङ्गतासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति अनुसार अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच पुर्याउन शिक्षकहरूको क्षमता विकास, विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक वातावरण पहुँचयुक्त बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारी नीतिमा पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया, मूल्यांकन तथा परीक्षा प्रणाली र शैक्षिक सामग्री पनि अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त बनाइने भन्ने उल्लेख छ ।
अपाङ्गतासम्बन्धी नीति तथा कार्ययोजना, २०६३ ले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चितताका लागि विभिन्न १७ वटा प्राथमिकता क्षेत्र तोकेको छ । कार्ययोजनामा विद्यालय जाने उमेरका ५० प्रतिशतभन्दा बढी अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई निःशुल्क गुणस्तरीय प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६९ मा बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गराउन अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्ने, शरणार्थी तथा आन्तरिक रूपमा विस्थापित बालबालिकाका लागि आधारभूत सेवासुविधामा पहुँच हुने उल्लेख छ ।
सरकारले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई छुट्टै विद्यालयको व्यवस्थासँगै विद्यालयमा आवासीय व्यवस्था पनि गरेको छ ।
अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अभिलेख दुरुस्त गर्ने, अपांगता हुन सक्ने कारण, रोकथामका उपाय र आवश्यक हेरचाहबारे चेतना जागरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अपाङ्गता भएका बालबालिकाको निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने र शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा सहज पहुँचको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने प्रावधान नीतिमा उल्लेख छ ।
यस्तै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न, उनीहरूको आत्मसम्मान, समान अवसर, सहभागिता र पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा अपाङ्गता अनुकूल संरचना र सेवा प्रवाहको लागि कानुनी रूपरेखा प्रदान गर्दछ । उक्त ऐनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई १२ वटामा बर्गीकरण गरेको छ । ऐनले सामाजिक समावेशिता, भेदभाव न्यूनीकरण र समान व्यवहारको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक संस्थागत तथा कानुनी प्रबन्धहरू गर्दछ ।
यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासन्धीको धारा २४ को २ मा अपाङ्गताको आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु साधारण शैक्षिक प्रणालीबाट उपेक्षित नभएका तथा अपाङ्गताको आधारमा अपाङ्गता भएका बालिबालिकाहरु निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा वा माध्यमिक शिक्षाबाट उपेक्षित नहुनुपर्ने भनिएको छ ।
उक्त धारामा आफू बसेको समुदायमा अन्य व्यक्तिहरु सरह समान आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समाबेशी, स्तरिय र निःशुल्क प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षामा पहुँच, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई प्रभावकारी शिक्षा सहज बनाउन प्रचलित शिक्षा प्रणाली अन्तर्गत उनीहरुले सहयोग प्राप्त गर्नेछन् भनिएको छ ।
यस्तै धारा २४ को ३ मा ब्रेल, वैकल्पिक लिपी, सञ्चारका सम्बन्द्र्धनात्मक तथा वैकल्पिक तरिका साधन र ढाँचा तथा पूर्वाभास र गमनशील सीप सिक्न सहज तुल्याउने साथै दौतरीबाट सिक्ने कला र परामर्श सहज बनाउने, सांकेतिक भाषा सिक्न र बहिरा समुदायको भाषिक पहिचानको प्रवद्र्धनलाई सहज बनाउने, दृष्टिविहिन, बहिरा वा श्रवण दृष्टिविहिन व्यक्ति खासगरी बालबालिकाहरुलाई त्यस्ता व्यक्तिहरुका लागि सबैभन्दा उपयुक्त भाषा र तरिका तथा सञ्चार माध्यमबाट एवं प्राज्ञिक र सामाजिक विकासलाई अधिकतम बनाउने वातावरणहरुमा शिक्षा प्रदान गरीएको सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले विद्यार्थी भर्ना अभियानका क्रममा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपनि विद्यालयसम्म बालबालिकाको पहुँच पुग्न नसक्नु विडम्बना भएको अपाङ्गता भएका क्षेत्रमा क्रियाशिल अभियन्ताको गुनासो छ । कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख हरिष पन्तले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउन नगरपालिकाले १० वर्षे रणनितिक योजना बनाइरहेको बताए । उनले अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन संघ र प्रदेशबाट जनही प्राप्त हुने रकम दिइदै आएको बताए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका उपसचिव एवम् सूचना अधिकारी जयदेव महराले अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार र शिक्षण सामग्री खरिदका लागि सञ्चालनमा रहेको विशेष विद्यालयमा एक लाख ५० हजार रकम प्रदान गर्दै आएको बताए ।
सरकारले पनि अपाङ्गतामैत्री विद्यालय निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै उनले भने, ‘सरकारले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई छुट्टै विद्यालयको व्यवस्था गरेको छ । खासखास विद्यालयमा आवासीय व्यवस्था पनि छ ।’ मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ बन्दै गरेका भवन अपाङ्गतामैत्री बन्ने जनाइएको छ ।
सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा अटिजम भएका बालबालिकाका लागि आवासिय छात्राबास बनाउने लक्ष्य अनुरुप सुदूरपश्चिममा कञ्चनपुरको बेलौरीमा छात्राबास भवन बनाएको छ । तीन करोडको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको उक्त छात्राबास सञ्चालनका लागि अन्य प्रक्रिया बाँकी रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महराले जानकारी दिए ।
उनले सरकारको नीति अनुसार अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच पुर्याउन विद्यार्थी संख्याको आधारमा १÷१ जना स्रोत शिक्षक राख्ने रहेको छ ।
सुदूरपश्चिममा ४ हजार ६४५ जना अपाङ्गता भएका विद्यार्थी विभिन्न विद्यालयमा अध्ययनरत रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी कैलालीमा छात्र र छात्रा गरी एक हजार ११४ र सबै भन्दा कम डडेल्धुरामा छात्र र छात्रा गरी १९८ रहेका छन् ।
अपाङ्गता भएका बालबालिका शिक्षाको पहुँच बाहिर भन्दा बाहिर रहेको तथ्यांक भने मन्त्रालयसँग छैन् । अपाङ्गतामैत्री संरचनासँगै शिक्षण सिकाई सामग्री तथा भौगोलिक विकटताका कारण सुदूरपश्चिमका विद्यालयमा अध्ययनरत रहेको धेरै विद्यार्थी विद्यालयको पहुँच भन्दा बाहिर रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
सुदूरपश्चिममा कैलालीमा अपांगता भएका बालबालिकाका लागि ८ वटा विशेष विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् भने कञ्चनपुरको बेलौरीमा सञ्चालनको प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ ।
कैलालीमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयमा अपाङ्गतामैत्री भौतिक पूर्वाधार भएपनि सांकेतिक भाषाका शिक्षक र सहयोगी प्रविधिको अवस्था कमजोर रहेको सुप समाबेशी आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक मानबहादुर साउँदले बताए । उनको विद्यालयमा सुदूरपश्चिमका ८३ र कर्णाली प्रदेशका ३ गरी ८६ जना बालबालिका आवासीय रुपमा अध्ययनरत छन् ।
२०६७ सालमा स्थापना भई कक्षा ८ सम्म पढाइ हुने उक्त विद्यालयमा एक जना स्थायी, २ जना राहत,३ जना नगर शिक्षक,५ जना नीजि श्रोत शिक्षक र अन्य कर्मचारी गरी १८ जना कार्यरत छन् । विद्यालय सञ्चालनका लागि पर्याप्त बजेट नहुँदा हरेक वर्ष विभिन्न सहयोगी संस्था तथा अन्य व्यक्तिको सहयोग रहँदै आएको प्रधानाध्यापक साउँदले बताए ।
कैलालीमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयका अपाङ्गतामैत्री संरचना छैनन् । जसका कारण अपाङ्गता भएका विद्यार्थीले समस्या भोग्दै आउनु परेको छ । टीकापुर नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख नरेश अवस्थीका अनुसार विद्यालयका नयाँ भवन अपाङ्गतामैत्री रहेका छन् । पूराना भवन भने अपाङ्गतामैत्री नरहेको उनको भनाइ छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिका–८ मा रहेको धनगढी नमूना प्राविधिक माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक लक्ष्मणदत्त भट्टका अनुसार भुई तहका कक्षा कोठा अपाङ्गतामैत्री भएपनि दोस्रो र तेस्रो तला अपाङ्गतामैत्री नभएको बताए । पहिले अपाङ्गतामैत्रीको बुझाईमा कमी भएपनि अहिले महत्व बढेकोले सबै ठाउँमा अपाङ्गता भएका विद्यार्थी जानसक्ने वातावरण बनाइने उनको भनाइ छ ।
उनले संविधानले सबैखाले विद्यार्थीलाई समान अधिकार दिएकोले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको शिक्षामा अभिवृद्धि पुर्याउन अपाङ्गतामैत्री संरचनासँगै सिकाई सामग्रीमा पनि जोड दिइने बताए ।
क्षमता र प्रतिभा हरेक विद्यार्थीमा हुने भएकोले आफ्नो विद्यालयमा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि आउनेक्रम बढेपछि पूर्वाधारसँगै, शिक्षण सामग्री र उनीहरुलाई अध्यापन गराउने शिक्षकको पनि व्यवस्था गरिने प्रधानाध्यापक भट्टको भनाइ छ । अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिन वैकल्पिक सिकाइका माध्यम प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अवस्था, क्षमता र सिकाइ स्तरअनुसार घरटोल तथा समुदायमै अवरोधमुक्त र बालमैत्री वातावरण तयार गरी सिकाइ निरन्तरता दिनुपर्ने जनाएको छ । यसका लागि शिक्षकले अभिभावकको सहयोगमा बालबालिकालाई प्रत्यक्ष तथा नियमित सिकाइ गतिविधिमा सहभागी गराउन सक्ने व्यवस्था सुझाइएको छ ।
सुनाइ अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि साङ्केतिक भाषा, हाउभाउयुक्त सञ्चार, श्रवणयन्त्र, चित्र, अवलोकन तथा प्रयोगात्मक कार्य उपयोगी हुने बताइएको छ । दृष्टि अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई व्याख्या, प्रश्नोत्तर, स्पर्श विधि, ब्रेल सामग्री तथा ठूला र स्पष्ट अक्षर भएका सामग्री प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको छ । श्रवणदृष्टि अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि स्पर्श तथा वास्तविक सामग्रीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, स्वर तथा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई बोल्न पर्याप्त समय दिनुका साथै आवश्यकताअनुसार लिखित सञ्चारको अवसर दिनुपर्ने बताइएको छ । शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि अवस्था अनुकूल फर्निचर तथा बसाइको व्यवस्था, पाठ खण्डीकरण र वैकल्पिक अङ्गको प्रयोगमा जोड दिइएको छ ।
मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि रमाइलो र सहज वातावरणमा छोटा तथा सरल गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव छ । अटिज्म भएका बालबालिकाका लागि नियमित समयतालिका, खेल तथा व्यावहारिक गतिविधिमा आधारित पढाइ, लेखाइ, सङ्गीत, चित्रकला तथा रङ भर्ने गतिविधि उपयोगी हुने बताइएको छ ।
अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सिकाइ अधिकार सुनिश्चित गर्न घरटोल तथा समुदायमै सरल र सहज रूपमा सिकाइको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अभिभावकको सहयोगमा स्थानीय सामग्री प्रयोग गरी अपाङ्गमैत्री वातावरणमा शिक्षण–सिकाइ सञ्चालन गर्दा बालबालिकाको सहभागिता र सिकाइ उपलब्धिमा सुधार ल्याउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
