धनगढी । कैलालीमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक–अभिभावक संघमा महिला र दलित समुदायको सहभागिता बढे पनि उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता र निर्णय प्रक्रियामा पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व भने झन् कमजोर रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक–अभिभावक संघले विद्यालयको विकास योजना, शैक्षिक गुणस्तर, भौतिक संरचना, विद्यार्थीको उपस्थिति तथा अन्य व्यवस्थापकीय विषयमा निर्णय गर्ने भएकाले विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्वसँगै निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी सहभागिता आवश्यक रहेको अधिकारकर्मी मानबहादुर साउँदले बताए ।
उनका अनुसार महिला र दलित समुदायका प्रतिनिधि समिति सदस्य बने पनि कतिपय अवस्थामा उनीहरूको भूमिका संख्यात्मक प्रतिनिधित्वमै सीमित हुने गरेको छ । अपांगता भएका व्यक्ति वा अपांगता भएका बालबालिकाका अभिभावकको आवाज भने विद्यालयका निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त रूपमा समेटिन नसकेको उनको भनाइ छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा महिलाको सहभागिता विगतको तुलनामा बढेको चुरे गाउँपालिका–३ चित्रपुर माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टेकबहादुर शाहले बताए । महिलाले बैठकमा धारणा राख्ने र विद्यालयका योजना निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेल्ने अवस्था बढेको उनले बताए । तर महिला सहभागितालाई अर्थपूर्ण बनाउन नेतृत्व गर्ने अवसरसमेत सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
चुरे गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख विविराज सोतीले दलित समुदायका प्रतिनिधिले आफ्ना समुदायका विद्यार्थीले भोगिरहेका समस्या, शैक्षिक पहुँच, छात्रवृत्ति र विद्यालयमा हुने विभेदका विषय उठाउन सक्ने वातावरण आवश्यक रहेको बताए ।
अपांगता भएका विद्यार्थीका लागि विद्यालयको भौतिक संरचना, शौचालय, आवतजावत, शिक्षण सामग्री र सञ्चारका माध्यम महत्वपूर्ण हुने भएकाले यस्ता विषयमा प्रत्यक्ष अनुभव भएका व्यक्ति निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्ने साउँदले बताए । उनका अनुसार प्रतिनिधित्वलाई मात्र समावेशिता मान्नुभन्दा निर्णय र नेतृत्वमा प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।
