काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको निलम्बन फुकुवा विरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । सुरुवाती बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले जबराको निलम्बन फुकुवा भएको भनेर दिएको पत्र गैरसंवैधानिक रहेको तर्क गरेका छन् ।
उनले महाअभियोग नयाँ प्रतिनिधिसभामा पेश हुने बताए । ‘जबराविरुद्धको महाअभियोग नयाँ संसदमा पेश हुन्छ, मर्दैन’ उनको जिकीर छ । ‘संविधानको धारा धारा १०१ को (६) अनुसार जबरा निलम्बित हुन्छन् । पत्र गैरसंवैधानिक छ,’ उनले भने ।
संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ मा महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने उल्लेख छ ।
संघीय संसदका महासचिव गौतमले जबराको निलम्बन फुकुवाको पत्र यही मंसिर २१ गते दिएका थिए । त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट सुनुवाइका लागि कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ । संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा सदस्य छन् ।
रिट निवेदनको मस्यौदा गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले प्रारम्भिक बहस गरेका हुन् । भट्टराईसहित नेपाल बार एशोसिएसनका गोपालकृष्ण घिमिरे, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की र शम्भु थापाले रिटमा बहस गर्नेछन् ।
