काठमाडौं- राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रस्तावमा नेपाल सरकारद्वारा अघि बढाइएका आधारभूत आयोजनाहरू नै वर्षांैदेखि अलपत्र छन्। वास्तविक खर्चको लेखाजोखा र आवश्यक अध्ययनबिना अघि सारिएका यी आयोजनाहरू अलपत्र भएका हुन्। निर्माण सम्पन्न नभएका आयोजनाहरू अहिले सरकारलाई घाँडो बनेको महालेखापरीक्षकको नयाँ तथ्यांकले देखाउँछ। निर्माणमा ढिलाइ हुँदा आयोजनाको अवधि लम्बिने र लागत बढ्दा सरकारलाई थप व्ययभार पर्ने भएको छ।
विकाससँग सम्बन्धित २४ यस्ता गौरवका आयोजनाको प्रगति हरेक महालेखाको रिपोर्टमा न्यून नै रहेको छ। ६० को दशकको पूर्वाधारमा सुरु भएपनि यी आयोजनाको प्रगति ३० प्रतिशत पनि छैन भने केही त भौतिक निर्माणमा अघि बढेका पनि छैनन्। महालेखाको ६० औं प्रतिवेदनले आयोजनाको प्रगति विवरण सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गरेको छ। पुष्पलाल लोकमार्ग, कर्णाली करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर, भेरी बबई डाइभर्सन सिँचाइलगायतका आयोजना चालू आर्थिक वर्षमा नै पूरा हुनुपर्ने हो तर यो सम्भव नभएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउँछ।
महालेखाले हरेक वर्ष सुझाव दिने तर त्यसलाई ठोस रूपमा कार्यान्वयनमा चासो नदिने गरेको अर्थविज्ञ डिल्लीराज खनाल बताउँछन्। ‘महालेखाले देखाएका सुझावप्रति त्यसलाई सुधार्न र समस्यालाई सम्बोधन गर्नप्रति ध्यान नजाने क्रम जारी रहेको देखिन्छ। सम्बन्धित संसदीय समितिहरूले पनि समस्याका सम्बन्धमा छलफल गर्ने र समाधान गर्नेतर्फ अघि नबढेको देखिन्छ,’ उनले भने। महालेखाको प्रतिवेदन औपचारिकतामा सीमित भएको उनले बताए।
सरकारले २०६८र६९ मा समृद्ध नेपालको लागि सडक पूर्वाधार विकासको आधारशिला निर्माण गर्ने, सिँचाइ सुविधामार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, जलविद्युत्, विमानस्थल निर्माण, खानेपानी व्यवस्था, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा महŒवपूर्ण देखिएका आयोजनालाई गौरवका आयोजना भनिएको हो। पहिला १७ आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएकोमा थप ७ आयोजनालाई राखी २४ पु¥याइएको छ।
भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना र मेलम्ची खानेपानी आयोजना भने निर्माण सम्पन्न भएका गौरवका आयोजना हुन्। तर, यी आयोजनाको काम सम्पन्न भएता पनि माथिल्लो तामाकोसीबाहेक अन्य आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। लगिि
विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार नगरी निर्माणकार्य सुरु गर्नु, आयोजना कार्यान्वयन मोडालिटी स्पष्ट नहुनु, सीमांकन रेखांकन विवाद, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत नहुनु, निर्माण क्षमताको अभाव, कमजोर अनुगमन मूल्यांकनलगायत समस्याले गर्दा आयोजना निर्माणको समय र लागत वृद्धि भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
राष्ट्रिय गौरव भनेर अरू आयोजनालाई भन्दा फरक व्यवहार गर्ने भने पनि बजेट अभावले थन्किने गरेको अर्थविद् विमल वाग्लेले बताए। सरकारले आवश्यकताभन्दा धेरै आयोजनालाई गौरवका आयोजना बनाउँदा ध्यान दिन नसकेको देखिन्छ। अति आवश्यकीय केही आयोजनालाई गौरवका आयोजना बनाएर त्यहीअनुसार काम अघि बढाउनुपर्नेमा नेता पिच्छेका गौरवका आयोजनाले सरकारको खर्च गर्ने क्षमता खुम्चिएको वाग्लेले बताए। गौरवका आयोजनाको नाममा पैसा छर्ने काम सरकारले बन्द गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए। अन्नपूर्णबाट
