धनगढी- सेती प्रादेशिक अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी भर्ना प्रक्रियाको विरोध गर्ने डिल्लीराज भट्टलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेको छ ।अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य रहेका भट्टलाई नेकपा माओवादी केन्द्र धनगढी नगर कमिटीको पदाधिकारी बैठकले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरेको हो ।

नगर अध्यक्ष सुरज खातीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकले पार्टीको विधि र नीति विपरीत काम गरेको भन्दै साधारण सदस्य समेत नरहने गरी गरी निष्कासन गरेको हो । नगर कमिटी सचिव रमेश भट्टराईले पार्टीको अनुशासन विपरीत काम गरेका कारण भट्टलाई कारवाही गरिएको बताए ।

सेती प्रादेशिक अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी भर्नामा अनियमितता भइरहेको भन्दै भट्टले प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा।हेमराज पाण्डेलाई विधिसम्मत रुपमा काम गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सोही विषयलाई लिएर माओवादी केन्द्रको धनगढी नगर कमिटिका अध्यक्ष सुरज खातीले २८ चैतमा भट्टलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

‘तपाईलाई पार्टीको तर्फबाट सेती प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समिति सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको, उक्त अस्पतालमा पार्टीको तर्फबाट व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुँदा तपाईले संस्था र पार्टीको हित विपरीत कार्य गरेका पाइएकाले दुई दिन आफ्नो लिखित जवाफ पेश गर्नका लागि यो पत्र पठाइएको छ,’ अध्यक्ष खातीले सोधेको स्पष्टिकरण पत्रमा भनिएको थियो ।

भट्टले दुईभित्र जवाफ पेश गरेको भएपनि चित्त नबुझेको भन्दै उनलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको हो । नगर सचिव भट्टराईले प्रादेशिक अस्पतालको कारण सहायक भएपनि अन्य समयमा पनि पार्टी हित विपरीत काम गरेकाले कारवाही गरेको दाबी गरेका छन् ।

भट्ट माओवादी केन्द्रको धनगढी नगर सचिवालय सदस्य, प्रचारप्रसार विभाग प्रमुख र वडा नम्बर ४ को इन्चार्जको जिम्मेवारीमा थिए । प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य भट्टले पार्टीले गरेको कारवाहीका सम्बन्धमा आन्तरिक विषय भएको बताए ।

उनले पार्टी कमिटी र नेतृत्वसँग कारवाहीको विषयमा आफूले छलफल गरिरहेको बताउदै अस्पताल व्यवस्थापन समितिको सदस्यको हैसियतमा व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्न ऐन, कानून विपरीत काम गर्न नसक्ने बताएका छन् । प्रादेशिक अस्पतालले नवौं तहका चिकित्सकसहित विभिन्न तहका कर्मचारी पदपूर्ति गर्न थालेको प्रक्रिया विवादित बनेको थियो ।

अस्पतालले कोरोना महामारीका बेला बनाइएको मापदण्डमा टेकेर स्वास्थ्यकर्मी भर्ना थालेको भन्दै उजुरी समेत परेको थियो । प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सामाजिक मन्त्रालयलाई महामारीका बेलाको मापदण्डको सुविधा जुनसुकै बेला लिन नपाउने राय दिएको थियो ।