महेन्द्रनगर- सरकारले गहुँको समर्थन मूल्य प्रतिक्वीन्टल तीन हजार तीन सय ५१ रुपयाँ तोकेर गत चैत १६ देखि किसानका गहुँ खरिद गर्ने निर्णय गर्यो। तर, किसान गहुँ बिक्रीका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमा गएनन्। लिमिटेडको कार्यालय महेन्द्रनगरले खरिद गर्ने निर्णय गरेपनि अहिलेसम्म खरिदका लागि गहुँ नै पाएको छैन। गा्रमीण क्षेत्रमा गहुँ प्रतिक्विन्टल चार हजारका दरले बिक्री भइरहेका बेला सरकारले चलनचल्तीको भन्दा न्यून मूल्य तोकेपछि किसानले खाद्यलाई गहुँ बिक्री नगरेका हुन् ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका निमित्त कार्यालय प्रमुख तपेन्द्र उपाध्यायले अहिलेसम्म गहुँ खरिद गर्न नसकेको बताए। ‘हालसम्म एकजना किसान पनि गहुँ बिक्रीका लागि आएका छैनन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो भन्दा बढी मूल्य बजारमा छ, चैत १६ देखि गहुँ खरिद गर्ने भने पनि अहिलेसम्म एकजना किसान पनि गहुँ बिक्रीका लागि आउनुभएको छैन।’
उनले गहुँको मूल्य निर्धारणको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न केन्द्रलाई आग्रह गरेको बताए। ‘मूल्य निर्धारण मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट हुने भएकाले हामीले पुनर्विचारका लागि पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘गत वर्ष पनि हामीले लक्ष्य अनुसार गहुँ खरिद गर्न पाएनौं।’ उनका अनुसार यस वर्ष पाँच हजार क्वीन्टल गहुँ खरिद गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो। यहाँका किसानले बिचौलियालाई फाइदा पुग्नेगरी सरकारले मूल्य तोक्ने गरेको भन्दै खाद्यलाई गहुँ बिक्री नगरेको बताएका छन्।
कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका–६ का कैलाश रानाले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी मूल्यमा गाउँमै गहुँ बिक्री भइरहेको बताए। ‘गाउँमै चार हजारका दरले बिक्री भइरहेको छ, खाद्यलाई घाटा खाएर किन गहुँ दिने रु’ उनले भने, ‘यसवर्ष गहुँको उत्पादन राम्रो छ, गहुँको मूल्य अझै बढ्न सक्छ।’ उनले सरकारलाई गहुँ बिक्री नगरेको वर्षौं भइसकेको बताए।
‘पाँच वर्षअघि गहुँ बिक्री गर्न गएको थिएँ, त्यसपछि गएको छैन’ उनले भने, ‘अहिले गाउँमै राम्रो मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ।’ अर्का किसान विसनदेव पन्तले खाद्यले चलनचल्तीको मूल्यभन्दा न्यून मूल्य तोकेका कारण गहुँ बिक्री गर्न नगएको बताए। ‘सरकारले तोकेको मूल्यमा किसानलाई फाइदा हुँदैन, सरकारले किसानको उत्पादनको उचित मूल्य निर्धारण गर्न सकेन’, उनले गुनासो गरे।
कञ्चनपुरमा यस वर्ष ३२ हजार २ सय १० हेक्टरमा गहुँखेती गरिएको छ। गतवर्ष जिल्लामा गहुँको उत्पादकत्व ३ मेट्रिकटन प्रतिहेक्टर थियो। यस वर्ष साढे ३ मेट्रिक टन पुग्ने अनुमान छ। सरकारले चलनचल्तीको भन्दा न्यून मूल्य तोकेपछि किसानले खाद्यलाई गहुँ बिक्री नगरेका हुन् । अन्नपूर्णबाट
