धनगढी- गठबन्धन दलबीच लामो रस्साकसीपछि सुदूरपश्चिममा एसका संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सोडारी मुख्यमन्त्री भए पनि एमाले र माओवादी सरकारमा सामेल भइसकेका छैनन् भने नागरिक उन्मुक्ति (रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षधर) का सांसद कैलाश चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकास र टीका थापा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री छन् ।

२०७९ पुस २७ मा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । विश्वासको मत लिने अन्तिम दिन २०७९ माघ २६ मा नागरिक उन्मुक्तिका सांसद प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित भएपछि रावलले विश्वासको मत पाउन नसक्दा ३० दिनमै पदमुक्त भए । त्यसपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री भए । सत्ता साझेदार माओवादी र एसको समर्थन फिर्तापछि अल्पमतमा परेका शाहले २०८० चैत २२ मा राजीनामा दिएका थिए ।

शाहको राजीनामापछि सुदूरपश्चिममा सरकार गठनको अर्को अस्थिर चक्र चल्यो । प्रदेश प्रमुखले दाबी पेस गर्न दिएको म्यादको अन्तिम दिन गत वैशाख २ मा नागरिक उन्मुक्तिकै दुई सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा छुट्टाछुट्टै दाबी पेस गरे ।

दुवैको दाबीलाई प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले अस्वीकृत गर्दै पुनः दाबी पेस गर्न आह्वान गरे । पुनः भएको आह्वानमा एसका संसदीय दलका नेता सोडारीले दाबी पेस गरे । उनलाई एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति (रञ्जिता श्रेष्ठ समूह) र स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरेपछि वैशाख ६ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । जेठ ३ मा विश्वासको मत लिए ।

‘केन्द्रीय गठबन्धनमा केही अविश्वासको अवस्था रहेकाले त्यसैको असर प्रदेशमा पनि परेर सरकार विस्तारमा परेको हो,’ माओवादी संसदीय दलका उपनेता अक्कलबहादुर रावलले भने, ‘क्रमशः विश्वासको वातावरण वृद्धि भइरहेको छ, चाँडै सरकारले पूर्णता पाउँछ ।’

मुख्यमन्त्री सोडारीलाई प्रमुख अड्को एमालेको छ । बुधबारसम्म पनि एमालेले सरकारमा जाने निर्णय गरिसकेको छैन । एमाले संसदीय दलका उपनेता सन्तोषकुमारी शर्मा थापाले केन्द्रबाट जे निर्देशन आउँछ सोही अनुसार प्रदेश संसदीय दल अघि बढ्ने बताइन् ।

राजनीतिक दलको सत्तामोहका कारण प्रदेश सरकार अस्थिर बन्दै गएको राजनीतिशास्त्रीको भनाइ छ । प्रमुख राजनीतिक दलका मुख्य नेताको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण प्रदेश सरकार झन् कमजोर हुन पुगेको राजनीतिकशास्त्रका प्राध्यापक थानबहादुर क्षेत्रीले बताए ।

‘नेताहरूको केन्द्रीकृत मानसिकता, प्रदेश कानुन र संरचनाको अभावका कारण प्रदेश सरकार झन् संकटमा परेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘दलहरूको केन्द्रीय सिन्डिकेट नहुने हो भने प्रदेश सरकारमा संवैधानिक जटिलता हुने थिएन ।’