धनगढी । सत्ता समीकरणको नयाँ गठबन्धनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट परिर्माजन गरेर मात्रै पारित गर्ने भएको छ ।
केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन बनेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बनेको कांग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (रेशम समूह) को गठबन्धनले प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको बजेटलाई परिमार्जन गर्ने जनाएको हो । नयाँ गठबन्धनले शनिबार प्रदेश सभाको संसदीय दलहरुको बैठक कक्षमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी बजेट त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै बजेट गरेर मात्रै सभामा बजेटमाथि छलफल गर्न सकिने जनाएको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (रञ्जिता समूह) ले ल्याएको बजेट नेपाली कांग्रेसले त्रुटीपूर्ण बजेट आएको भन्दै शुरुदेखि विरोध गरेको थियो । एमालेले आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ का लागि ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट उत्कृष्ट रहेको बताएपनि सत्ता गठबन्धन भत्किएपछि बजेटमा त्रुटीरहेको भन्दै परिमार्जन गर्नुपर्ने भनेको छ ।
एमाले प्रदेश संसदीय दलकी उपनेता सन्तोषकुमारी थापा शर्माले एमाले संसदीय दलका सचेतक सुरेन्द्रबहादुर पाल आर्थिक मामिला मन्त्री भई संसद्मा प्रस्तुत गरेको भएपनि एमालेले सो बजेट स्वीकार्न नसक्ने बताइन् । ‘हाम्रो संसदीयदलका सचेतक सुरेन्द्र पालजीले आर्थिक मामिला मन्त्रीको हैसियतले सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘तर, उहाँले सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा एक÷२ दिन अघि मात्रै मन्त्री नियुक्त हुनु भएकोले उहाँले विनियोजनमा सहभागी हुन पाउनुभएन । कार्यक्रम पुस्तिका पनि विधि विपरित सार्वजनिक भयो । धेरै योजना विक्री भएका छन् ।’
नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले योजना खरिद विक्री भएको हु्नाले पनि नयाँ बन्ने सरकारले बजेट परिमार्जन गरेर मात्रै सभामा छलफल गर्ने बताए । ‘जतिपनि योजना खरिद गरेका व्यक्तिहरु छन्, उनीहरुले कितावमा योजना र बजेट आइसक्यो भनेर ढुक्क नहुँदा हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो बजेट पुरै परिमार्जन हुन्छ । प्रदेश सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ । छिट्टै हामीले सरकार बनाएर बजेट परिमार्जन गर्छौं ।’
आर्थिक वर्ष सकिन दुई दिन मात्रै बाँकी रहेको बेला प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको हुनाले सभामा बजेट छलफल हुन सकेको छैन । नेपालको संविधान र सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन बमोजिम असार मसान्तभित्रै बजेट सभाबाट पारित भइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर सभाबाट बजेट पारित हुन नसक्ने अवस्थामा अल्पमतमा परेको सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजेको आरोप समेत लगाएको छ । ‘अल्पमतमा परिसकेको र कुनै पनि हालतमा विश्वासको मत नपाउने स्पष्ट भइसकेको बेला मुख्यमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्छ,’ नेता शाहले भने, ‘उहाँले संविधानले दिएको ३० दिनको अधिकार प्रयोग गर्न खोज्नु भएको छ । तर उहाँले नैतिक रुपमा राजिनामा दिनुपर्छ ।’
यद्दपि, आफ्नै दलका सचेतकले आर्थिक मामिला मन्त्री भई सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटको नैतिक जिम्मेवारी एमालेले लिने उपनेता थापाशर्माले बताइन् । उनले मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले तत्कालै राजिनामा दिएर नयाँ सरकार बनाउने बाटो खोल्नुपर्ने बताइन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (रेशम समूह) को प्रदेश संसदीय दलका नेता लक्ष्मण चौधरीले पनि मुख्यमन्त्री सोडारीको राजीनामा माग गरे । उनले अल्पमतमा परी काम चलाउन भइसकेको सरकारले प्राशसनिक कार्यबाहेकको निर्णय लिन नहुने बताउँदै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने बताए ।
कांग्रेस संसदीय दलले व्यक्तिगत फर्महरुलाई पैसा नहाल्ने नीति लिएको भएपनि यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यक्तिगत फर्महरुलाई बजेट दिने गरी योजना समावेश गएको आरोप लगाउँदै बजेट परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएको छ । सत्ता समिकरण परिवर्तन भएसंगै आर्थिक मामिला मन्त्रीबाट राजिनामा दिई सरकारबाट बाहिरिएका पालले सभामा प्रस्तुत भएको दोस्रो दिन पत्रकार सम्मेलन गरी अहिलेसम्मको सबै बजेट भन्दा उत्कृष्ट बजेट ल्याएको दावी गरेका थिए । तर बजेटमाथि छलफल नै प्रारम्भ नगरी सरकारबाट बाहिरिएपनि उनले पनि बजेटमा त्रुटी रहेको र समय नभएकाले आफूले चार घण्टा सरसरटी अध्ययन गरेर मात्रै सभामा बजेट प्रस्तुत गरेको बताएका छन् ।
प्रदेश सरकारले यही असार १ गते प्रदेश सभामा ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरको थियो । तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले पुँजिगतर्फ १७ अर्ब ५३ करोड ८ लाख ५५ हजार र चालुतर्फ ११ अर्ब ७ करोड १९ लाख ६३ हजा, स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब ९२ करोड ७० लाख १० हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जनाएका थिए । एमाले प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्नुकासाथै यो बजेट पनि अलपत्र परेको छ ।