धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सवारी साधन करको दर बढाएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले असार १ गते प्रदेश सभामा बजेट वक्तव्यसंगै पेश गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक विधेयक २०८१ मा निजी र सार्वजनिक सवारी साधनमा लाग्दै आएको करमा एक सयदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म बृद्धि गरिएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री पालले प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षका लागि करका केही दरहरु परिवर्तन गर्नुका साथै करका दर र दायरा समेत बढाइएको बताए ।
सो विधेयक अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार सिसिसम्मको कार, जिप, भ्यान, माइक्रोबसले वार्षिक १९ हजार रुपैयाँ कर बुझाउँदै आएकोमा आउँदो साउन १ गतेदेखि २१ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ । निजी कार, जिप, भ्यान, माइक्रो बसको सवारी साधन कर २ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँले बृद्धि गरिएको छ । निजी डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, ट्रिपर, क्रेन जस्ता मेसिन उपकरणको कर ३५ हजारबाट बृद्धि गरी ४० हजार बनाइएको छ भने मिनि ट्रिपरको कर २५ हजारबाट २८ हजार बनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले निजी ट्रेक्टरको कर दोब्बर बृद्धि गरी ८ हजार बनाइएको छ भने पावल टिलरको कर बृद्धि गरिएको नगर एक हजार नै कायम गरिएको छ । हारवेष्टरमा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ४ हजार रुपैयाँ कर लिने भएको छ । मिनि ट्रक र मिनि बसमा २० हजार कर लिइदै आएकोमा आगामी वर्षमा २३ हजार रुपैयाँ कर दिइने छ । ट्रक र बसको ३० हजार रुपैयाँ कर लिइदै आएकोमा आगामी वर्ष ३५ हजार रुपैयाँ लिइने छ । निजी तीनपांग्रेमा समेत सार्वजनिक सवारी तीनपांग्रे सरह कर लिइदै आएकोमा आगामी वर्षदेखि निजी तीन पांग्रे सवारी साधनको चार हजार पाँच सय रुपैयाँ कर लिइने बताएको छ ।
निजी र सार्वजनिक दुई पांग्रे सवारी साधनको करको दर समान रहेकोमा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा निजी दुई पांग्रे सवारी साधनको कर बृद्धि गरेको छ भने सार्वजनिक दुई पांग्रे सवारी साधनको कर चालु आर्थिक वर्षकै दर कायम गरिएको छ । १२५ सिसिसम्म दुई पांग्रेको कर आगामी आर्थिक वर्षदेखि दुई हजार ६ सय रुपैयाँ लाग्ने छ भने १२६ देखि १५० सिसिसम्मको दुईपांग्रेको कर चार हजार आठ सय लाग्ने छ । १५१ देखि १५० सिसिको दुई पांग्रेको छ हजार, २५१ देखि ४०० सिसिको दुई पांग्रेको १० हजार र ४०१ सिसिदेखि माथिको दुई पांग्रेमा ११ हजार ५ सय रुपैयाँ कर लाग्ने छ । सार्वजनिक सवारी दुई पांग्रे सवारी सधानको कर दुई हजार पाँच सयदेखि ९ हजार रुपैयाँसम्म लाग्ने छ । यो दर चालु आर्थिक वर्षमा समेत कायम छ ।
निजी विद्युतीय मोटरसाइकल र स्कुटरमा एक हजारदेखि ३ हजारसम्म कर लाग्दै आएको विधेयकले आगामी आर्थिक वर्षदेखि एक हजार दुई सयदेखि ३ हजार पाँच सयसम्म कर लाग्ने छ । सार्वजनिक दुई पांग्रे विद्युतीय साधनको कर निजी दुई पांग्रे विद्युतीय सवारी साधनको कर सरह लाग्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
निजी विद्युतीय कार, जिप, भ्यान, माइक्रोबस र बसमा १० हजारदेखि ३० हजारसम्म कर लाग्दै आएकोमा आगामी वर्षका लागि १२ हजारदेखि ३५ हजार रुपैयाँ लाग्ने छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि ईरिक्साले वार्षिक ३ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने छ । सार्वजनिक विद्युतीय चार पांग्रे सवारी साधनको दुई हजार ५ सयदेखि १५ हजार रुपैयाँ कर लाग्दै आएकोमा बृद्धि गरी ३ हजार ५ सयदेखि २० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले सवारी साधन दर्ता, नविकरण, नामसारी, दर्ता परिवर्तनमा लाग्दै आएको दस्तुर समेत बृद्धि गरेको छ । दस्तुरमा समेत प्रदेश सरकारदे एक सय रुपैयाँदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म बृद्धि गरेको छ । पर्यटक र संस्थानको सवारी साधन कर र दस्तुर सार्वजनिक सवारी साधन सरह लाग्ने विधेयकमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले सवारी साधनको रुट ईजाजत, प्रदुषण जाँच पास लगायतको सेवा दस्तुर समेत बृद्धि गरेको छ ।
