धनगढी । प्रदेश सरकारले मंगलबारबाट शुरु भएको आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ का लागि बजेट ल्याउन असफल भएपछि प्रदेश आर्थिक ऐन अन्तरगत हुने सबै आर्थिक गतिविधि ठप्प भएका छन् ।
प्रदेश आर्थिक ऐनले निर्धारण कर तथा गैरकर संकलन र प्रदेश विनियोजन ऐनबाट हुने सबै खाले खर्चहरु गर्न नपाउने हैसियतमा प्रदेश सरकार पुगेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सार्वजनिक सेवा प्रभावित भएको हो । मंगलबार सुदूरपश्चिमका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारी दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्य पूर्ण रुपमा ठप्प रह्यो भने संघीय आर्थिक ऐन अन्तरगत सञ्चालन हुने सवारीचालक अनुमति पत्र सम्बन्धी कार्य भएको यातायात व्यवस्था कार्यालयका अधिकृत सुरेश उखेडाले बताए । उनले सवारी साधन दर्ता नविकरण सम्बन्धी कार्य नहुने भएपछि सेवाग्राही पनि खासै नआएको बताए ।
प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन नसकेको कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश मातहतका कार्यालय मात्रै नभई स्थानीय तह र संघीय सरकार मातहतका कार्यालयको कामकाज समेत प्रभावित भएको छ । सुदूरपश्चिमका मालपोत कार्यालयहरुमा जग्गा सम्पन्धी कुनै पनि कार्यहरु हुन सकेनन् । सधै जस्तो भिडभाड रहने मालपोत कार्यालय मंगलबार सुनसान जस्तै थियो । मातपोत कार्यालय संघीय सरकार अन्तरगतको कार्यालय भएपनि प्रदेश ऐन अन्तरगत मालपोत संकलन, जग्गा दर्ता तथा नामसारी हुँदै आएको छ ।
प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहले पाउने समानीकरण अनुदान, विशेष अनुदान, सशर्त अनुदान र समपुरक अनुदान समेत प्रभावित हुनुका साथै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट यि अनुदान पाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको सुदूरपश्चिममको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले बजेट नल्याएसम्म आम्दानी र खर्च गर्ने बाटो पूर्ण रुपमा बन्द भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनले सवारी साधन कर, सवारी साधन सम्बन्धी दण्ड जरिवाना, मालपोतको दर, जग्गा दर्ता कर, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको कर तथा गैर करहरु निर्धारण गर्नुका साथै स्थानीय तहले संकलन गर्ने विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, दहत्तरबहत्तर करको दर निर्धारण गर्ने गरेको छ । प्रदेश सरकारको बजेटसंगै आउने आर्थिक ऐनको अभावमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरगतका कार्यालयहरुले यि कर तथा गैरकर संकलन गर्न बाधा पुगेको छ ।
प्रदेश सरकार बजेट शुन्यताको अवस्थामा गइरहेको बेला प्रदेश प्रमुख काठमाडौं गएबाट नफर्किएपछि प्रदेशमा बजेट शुन्यता अन्य कहिले हुने भन्ने कुरा अझै अनिश्चित छ । असार ३१ गते सोमबार भएको नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीको सपथ ग्रहणमा सहभागी हुने असार ३० दिउँसै काठमाडौं पुगेका प्रदेश प्रमुख हालसम्म प्रदेश फर्किएका छैनन् । प्रदेश प्रमुख नै प्रदेशमा नरहेपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले न राजीनामा नसक्ने, न त बजेट ल्याउन सक्ने अवस्थामा छन् । पेश्की बजेट ल्याउनका लागि सदनमा बहुमत हुनुपर्ने भएपनि बहुमतको अभावमा सदन समेत चल्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।