धनगढी । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बजेट ल्याउने बताइरहँदा प्रदेश सरकारले कुन विधिबाट बजेट ल्याउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिइसकेपछि बजेट ल्याउने प्रदेश सरकारले यस अघि जनाएको भएपनि बजेट ल्याउने विधिमै अन्यौलताका कारण बजेट ल्याउने तयारी नै हुन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा विराचाधीन अवस्थामै रहेको बजेटलाई परिमार्जन गरेर ल्याउने वा पेश्की बजेट ल्याउने भन्ने विषयमै अन्यौल छ । आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापाले बजेट ल्याउन लाग्ने समयको क्यालकुलेशन गरेर प्रदेश सभामार्फत् पूर्ण बजेट ल्याउने नभए पेश्की बजेट ल्याएर निकास दिने बताए ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले पनि बजेट ल्याउने विकल्प बारे छलफल जारी रहेको बताए । उनले प्रदेश सभामा प्रस्तुत भई पारित हुन नसकेको बजेटलाई अध्यादेश मार्फत् ल्याएर प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत् परिमार्जन गर्न सकिने विषयमा पनि छलफल जारी रहेको बताए ।
उनका अनुसार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटलाई अहिलेको सरकारले फिर्ता लिने र आफ्नो तरिकाले तयार गरी प्रस्तुत गर्न सकिने र प्रदेश सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको बजेटलाई नै संसदबाट पारित गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । उनले यि मध्ये कुनै पनि विधिमा निर्णय हुन नसकेको बताए ।
यद्दपि, असार १ गते प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने तत्कालीन सरकारका मन्त्री तथा अहिलेका प्रतिपक्षी दलहरुले भने विचाराधीन अवस्थामा रहेको बजेटलाई नै पारित गर्नु बाहेक अर्को कानुनी बाटो नरहेको दावी गरेको छ ।
तत्कालीन सरकारमा समेत सहभागी रहेको नेकपा एमालेबाट आर्थिक मामिला मन्त्री भएका सुरेन्द्रबहादुर पालले चालु आर्थिक वर्ष २०८१।८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
तर बजेटमाथि छलफल शुरु नहुँदै सरकार छाडेको नेकपा एमालेले आफ्नै मन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटको स्वामित्व नलिएपछि प्रदेश सरकार साउन १ गतेदेखि बजेट शुन्यताको अवस्थामा पुगेको छ ।
