धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाबाट पारित हुन नसकेको बजेट फिर्ता लिई परिमार्जन गरेर पुनः प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीको सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट फिर्ता लिने र परिमार्जन गरेर प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले यही भदौ १५ गतेभित्रै बजेट परिमार्जन गरी प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ । यद्दपि, बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति तय भएको छैन ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि बजेट कुन विधिबाट ल्याउने भन्ने छलफलमा जुटेको थियो । सभामा प्रस्तुत बजेट पास र फेल दुबै नभएको अवस्थामा सो बजेट फिर्ता लिई अर्को बजेट प्रस्तुत गर्ने बाटो प्रदेश सरकारले रोजेको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहले बजेट निर्माणको आधार तय गरी यसअघि नै बजेट पुनर्लेखन गर्न मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । चालुतर्फको बजेट, दायित्व सिर्जना भई सकेका बहुवर्षीय योजना र प्रदेश गौरवका आयोजना बाहेकका बजेट हेरफेर गरेर नयाँ बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बमले बताए ।

उनले काट्न नमिल्ने बाहेकका योजना तथा कार्यक्रमको परिवर्तन गरी बजेट पुनर्लेखन गर्न मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिएको बताए । उनले व्यक्ति, समूह, संस्था, निजी फर्म, कम्पनी र सहकारीलाई सोझै बजेट दिने गरी राखिएका कार्यक्रम हटाइने बताए । उनले छुट्न गएको कतिपय आवश्यक कार्यक्रमहरुलाई वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गरिने पनि बताए ।

राज्यमन्त्री बमका अनुसार नेपाल सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार दिने भनिएको अनुदान कटौति भएको छ । उनले २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अनुदान कटौति भएको बताए । यसैगरी, प्रदेश सरकारले गतवर्षको बजेटबाट बचत हुने अनुमान गरेको भन्दा कम बजेट बचत भएको छ । बचत कम भएको र नेपाल सरकारबाट कटौति भएको अनुदान रकम घटाएर बजेट सिलिङ्ग निर्धारण गरिएको बमले बताए ।

उनका अनुसार प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट भन्दा कमको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री शाहले बजेट पुनर्लेखन गर्न निर्देशन दिएसंगै बजेट माग गर्न सांसद्, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, नेता, कर्मचारी र सर्वसाधारणको भीड प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा लाग्न थालेको छ । दिनहुँ बजेट माग्नेको भीड बढ्दो छ ।

प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत भएपनि पारित हुन नसकेकोले प्रदेश सरकार असार १ गतेदेखि बजेट शुन्यतामा छ । प्रदेश आर्थिक ऐनको आधारमा संकलन गरिने कर तथा गैरकर संकलनका लागि साउन २४ गते सामयिक राजश्व संकलन अध्यादेश ल्याएपछि राजश्व संकलन भइरहेको छ । तर विनियोजन ऐनको अभावमा प्रदेश सरकारले कुनै पनि खर्च गर्न पाएको छैन भने इन्धन तथा दैनिक प्रशासनिक कार्यहरु उधारोमा चलाइरहेको छ ।