धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ल्याउन ढिलो गर्दा कृषि क्षेत्रका कार्यक्रम र पुर्वाधार विकासका योजना प्रभावित भएका छन् ।

बजेट शुन्यतामा रहेको प्रदेश सरकारले बजेट सयममा ल्याउन नसक्दा तरकारी, दल हन, तेलहन र गहुँ बालीका लागि तय गरेका कार्यक्रम ढिलो हुनुका साथै बहुवर्षीय र क्रममागत योजना निर्माण अलपत्र भएको छ । त्यसैगरी, समयमा बजेट नआउँदा प्रदेश मातहतका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा औषधी अभाव हुन थालेको छ । चाडपर्वको बेला कर्मचारी, सांसद् र सरकारका मन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरुले तलव पाउन सकेका छैनन् ।

तर संसद्मा प्रस्तुत बजेट फिर्ता लिई योजनाहरु परिवर्तन गरेर बजेट ल्याउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले संसद्मा परिमाजित बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति समेत तय गर्न सकेको छैन । प्रदेशको बजेट विनियोजनको चारवटा आधार बनाएर बजेट पुनर्लेखन गरिरहेको प्रदेश सरकारले बजेट पुनर्निर्माणको काम समयमा गर्न नसक्दा बजेट ल्याउने मिति तय गर्न नसकेको हो । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले मन्त्रालयहरूबाट बजेट पुनर्लेखन गरेर आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा आउने क्रम सुरु भएको बताए । उनले छिटोमा भदौ २५ गतेसम्म बजेट आउने सम्भावना रहेको बताए । मन्त्रालयबाट योजना परिमार्जन गरी सफ्टवेयरमा इन्ट्री गर्ने कार्य समयमा सकिएमात्रै भदौ महिनाभित्रै बजेट ल्याउन सकिने बताए ।

असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको बजेट फिर्ता लिएर नयाँ बजेट पेस गर्ने तयारी गरेको प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाबाट बजेट फिर्ता लिइसकेको छैन । सभामा छलफल नहुँदै अलपत्र परेको बजेट फिर्ता लिएपछि मात्रै अर्को बजेट प्रस्तुत गर्ने बाटो खुल्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले सो बजेट फिर्ता लिएर नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरी बजेट पुनर्लेखन गरिरहेको भए पनि पहिलेको बजेट फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको छैन ।

प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि २५ लाख रुपैयाँभन्दा माथि सिलिङ कायम गरी बजेट विनियोजन गर्ने आधार बनाएको प्रदेश सरकारले २५ लाखभन्दा कमको योजना राख्नै पर्ने अवस्थामा स्थानीय तहलाई सशर्त हस्तान्तरण हुने गरी विनियोजन गर्ने जनाएको छ । प्रदेश सरकारले व्यक्ति, समूह, संस्था, निजी फर्म, कम्पनी र सहकारीलाई सोझै बजेट दिने गरी बजेट विनियोजन नगर्ने र प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिमार्फत् कार्यान्वयन नगर्ने बजेट निर्माणको आधार तय गरेको छ ।

तर, प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा बजेट माग गर्ने कार्यकर्ता र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको घुइँचोले गर्दा २५ लाखमुनिका योजना पर्ने सम्भावना बढिरहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीले भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलतको नीति अवलम्बन गरी सुशासन, जनमुखी र जनउत्तरदायी तथा विकास र समृद्धि प्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए पनि बजेट निर्माणमा त्यसविपरीतको भइरहेको बताए ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजित एकमुष्ट ९६ करोड रुपैयाँ कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गर्दै कार्यक्रम खारेज गरेको छ । तर प्रदेश सरकारले प्रदेशमा रहेका सांसदसँग योजना माग गरेको छ । स्रोतका अनुसार समानुपातिक सांसद्बाट दुई करोड र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदबाट चार करोडको योजना माग गरेको बताइएको छ ।

नेपाली कांग्रेसकी समानुतातिक सांसद तुलसा देवकोटाले प्रदेश सरकारबाट माग भएबमोजिम दुई करोड बराबरका योजना बुझाएको बताइन् । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा एकमुष्ट विनियोजन गरी सांसदले पछि कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गर्ने गरेका थिए भने अब कार्यक्रम पुस्तिकामै सांसदको कार्यक्रम र बजेट आउने छ । सत्ता गठबन्धनका एक सांसदले भने सरकारको कार्यक्रम र सांसदको कार्यक्रम सबैले थाहा नपाउने गरी सांसदका योजना राख्ने तयारी भएको छ । त्यसरी विनियोजन भएको योजना सांसदकै तजबिजमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

५१ दिनदेखि बजेट शून्यतामा रहेको प्रदेश सरकारले उधारोमा प्रशासनिक खर्च चलाइरहेको छ भने प्रदेश सरकारका पदाधिकारी, सांसद र कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । साउन १ गतेबाट बजेट शून्यतामा रहेको प्रदेश सरकारले साउन २४ सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक राजस्व संकलनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि साउन २५ गतेदेखि राजस्व संकलन गरिरहेको छ । तर विनियोजन ऐनको अभावमा खर्च गर्न पाएको छैन ।

तत्कालीन सरकारमा समेत सहभागी रहेको नेकपा एमालेबाट आर्थिक मामिलामन्त्री भएका सुरेन्द्रबहादुर पालले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । तर बजेटमाथि छलफल सुरु नहुँदै सरकार छाडेको नेकपा एमालेले आफ्नै मन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटको स्वामित्व नलिएपछि प्रदेश सरकार साउन १ गतेदेखि बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको छ । बजेट शून्यताको अन्त्य समयमा हुन नसक्दा प्रदेश सरकारबाट गरिने विकास, निर्माणका सबै काम ठप्प भएको छ ।